आसान होंगे राजस्व विभाग के नियम

हिमाचल प्रदेश में राजस्व विभाग के नियमों का सरलीकरण करने के लिए सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी गठित कर दी है। विभाग के कामकाज को सरल बनाने और खासकर इसके नियमों को लोगों के लिए आसान बनाने को कहा गया है, जिस पर पहली बार एक एक्सपर्ट कमेटी राजस्व विभाग में बनाई गई है। अगले महीने की 19 तारीख को इस कमेटी की बैठक होगी, जो पूरे मामले पर विचार करेगी और फिर अपने सुझाव सरकार को देगी।

सूत्रों के अनुसार इस एक्सपर्ट कमेटी में विधायकों को भी रखा गया है, वहीं कुछ नामी वकील भी इसमें जोड़े गए हैं, जो कि राजस्व मामलों से जुड़े केस सालों से लगते आ रहे हैं। उनकी राय भी राजस्व विभाग लेगा और देखेगा कि भविष्य में किस तरह से नियम सरल बनाए जा सकते हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जिनकी अध्यक्षता में यह कमेटी 23 सूत्री एजेंडे पर बात करेगी। इसमें महत्त्वपूर्ण यह भी है कि सालों पुराने राजस्व नियमों का सरलीकरण आसान नहीं है खासकर उर्दू भाषा से इसे हिंदी में बदलना। ऐसे में विशेषज्ञों की राय ली जाएगी।

देखना होगा कि प्रदेश सरकार की यह नई मुहिम क्या रंग दिखाती है। एक्सपर्ट कमेटी में सरकारी सदस्यों के रूप में विभाग के अधिकारी प्रवीण कुमार टाक, केके शर्मा, रजनीश कुमार, सुनील वर्मा, कानून विभाग से विवेक ज्योति, राजस्व से नारायण सिंह चौहान, राहुल चोपड़ा को रखा गया है, जबकि सीस राम को सदस्य सचिव बनाया गया है। वहीं, गैर सरकारी सदस्यों में विधायक रामलाल ठाकुर, जगत सिंह नेगी, नरेंद्र ठाकुर, बलवीर सिंह, विक्रम जरयाल, कानूनी विशेषज्ञों में जीडी वर्मा, पवन कपरेट, शशि पंडित, इंद्र सिंह भारद्वाज, उग्र सेन नेगी व रेवेन्यू एक्सपर्ट राकेश मेहता को शामिल किया गया है। मेहता हाल ही में राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं।

नियमों के सरलीकरण से मिलेगी राहत

एक्सपर्ट कमेटी हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू लॉ एंड रूल्ज की समीक्षा करेगी और देखेगी कि इसमें किस तरह सरलीकरण किया जा सकता है। क्योंकि वर्तमान में लोगों के लिए यह नियम खासे कठिन हैं, जो लोगों की समझ से ही बाहर हैं। ऐसे में कानूनी पेचिदगी में पड़े लोग परेशान रहते हैं। इन नियमों के सरलीकरण से आम जनता को एक बड़ी राहत आने वाले समय में मिल सकती है। कमेटी अपनी बैठक कर सुझाव देगी।

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