अटल टनल से आएगी लाहुल में तरक्की, सुरंग बनने से जिला की अर्थव्यवस्था में होगा सुधार

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बोले, सुरंग बनने से जिला की अर्थव्यवस्था में होगा सुधार

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि अटल सुरंग रोहतांग का जनजातीय क्षेत्र लाहुल-स्पीति जिला में विकास संबंधी गतिविधियों को मजबूत करने विशेषकर पर्यटन की दृष्टि से व्यापक प्रभाव पड़ेगा। राज्यपाल ने यह बात मंगलवार को राजभवन में राष्ट्रीय महत्त्व की इस सुरंग के निर्माण कार्य के संबंध में बीआरओ द्वारा हायर की गई स्ट्रैबग-एफकॉन्स संयुक्त उद्यम कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि यह सुरंग इस खूबसूरत घाटी में हर प्रकार के मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान होगी, जिससे लाहौल-स्पीति जिले की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।

रोहतांग दर्रे पर नवंबर और अप्रैल माह तक पूरी तरह से बर्फ से ढका होने के कारण साल में लगभग छह महीने तक बंद रहता है। इसके अलावा घाटी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगी। कार्य करने वाली एंजेसी के अधिकारियों ने राज्यपाल को सुरंग की खुबियों और इसके निर्माण में आने वाली विभिन्न बाधाओं के बारे में अवगत करवाया।

उन्होंने बताया कि कैसे शून्य तापमान का विभिन्न सामग्रियों और उपकरणों की विशेषताओं और कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सुरंग कार्य के पूरा होने पर संतोष व्यक्त करते हुए, राज्यपाल ने कहा कि 3,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी यह सड़क सुरंग सैन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सुरंग सशस्त्र बलों को लद्दाख तक पहुंचने में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इससे मनाली-रोहतांग दर्रे की सड़क लंबाई 46 किमी कम होगी।

लोगों का पलायन रोकने को बनाएं विशेष प्लान

शिमला – राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए जनजातीय क्षेत्रों और बाहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों को जुटाया जाना चाहिए। इससे इन क्षेत्रों के लोग सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकेंगे। श्री दत्तात्रेय ने राजभवन में जनजातीय विकास विभाग की प्रगति की समीक्षा करते हुए यह बात कही। राज्यपाल ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रदान किए जा रहे पर्याप्त बजट पर संतोष व्यक्त करते हुए विकास योजनाओं की सराहना की। राज्यपाल ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष योजना विकसित करने के लिए भी कहा, ताकि इन क्षेत्रों के लोग गांवों को छोड़ कर पलायन न करें और अधिकारी कार्यों की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करें।

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