विनिर्माताओं का कहना है कि टेलीविजन निर्माण में महत्वपूर्ण उपकरण ओपन सेल पैनलों के आयात पर दी जा रही छूट एक अक्टूबर से समाप्त की जा रही है जिससे टेलीविजन विनिर्माण प्रभावित होगा। एक अक्टूबर से ओपन सेल पर पांच प्रतिशत सीमा शुल्क लगेगा। टेलीविजन निर्माण की लागत में इसकी हिस्सेदारी 65-70 फीसदी तक होती है। इस उपकरण पर सीमा शुल्क पर एक वर्ष के लिए छूट दी गयी थी जो 30 सितंबर को समाप्त हो रही है।
इसके साथ ही सरकार ओपन सेल जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों के देश में विनिर्माण को बढ़ावा देकर भारतीय टेलीविजन विनिर्माताओं की विदेशी आपूर्तिकताओं पर निर्भरता कम करना चाहती है। टेलीविजन विनिर्माण के इस महत्वपूर्ण उपकरण पर पिछले वर्ष चरणबद्ध विनिर्माण प्लान (पीएमपी) के तहत सीमा शुल्क से छूट दी गयी थी। पीएमपी के पहले चरण में इस उत्पाद की असेंबलिंग भारत में की जायेगी। इस चरण में उत्पाद को शून्य या सबसे कम स्तर पर रखा गया था ताकि इसकी कीमतें कम बनी रहें और इससे इसका आयात कम सीमा शुल्क पर किया जा सकेगा और देश में इसकी असेंबलिंग हो सकेगी।
यह चरण हालांकि अधिक समय तक नहीं चल सकता है। इसके बावजूद यह उद्योग चाहता है कि यह छूट अभी जारी रहनी चाहिए क्योंकि सरकार की योजना इस उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की है। पीएमपी के दूसरे चरण में कुछ उपकरणों का विनिर्माण देश में किया जाना है और इस तरह के उत्पादों पर सीमा शुल्क लगाया जाना है ताकि घरेलू निर्मित उत्पादोें को बढ़ावा दिया जा सके। यह चरणबद्ध विनिर्माण रणनीति अधिकांश इलेक्ट्रानिक उत्पादों के लिए लागू की जानी है। उदाहरण के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण के लिए इसको चार चरण में लागू किया जायेगा। सरकार ने पहले भी टेलीविजन उद्योग को सीमा शुल्क के माध्यम से मदद की है। दिसंबर 2017 में टेलीविजन के आयात पर सीमा शुल्क 20 फीसदी कर दिया गया था जिससे सभी घरेलू विनिर्माताओं को मदद मिली थी। सरकार ने टेलीविजन आयात को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा है जो जुलाई 2020 के अंत से प्रभावी हो चुका है।