प्रदेश के गरीब छात्रों को मोबाइल सुविधा उपलब्ध करवाए सरकार

ऑनलाइन क्सासेज के लिए लोन लेने को बाध्य हो रहे अभिभावक

कार्यालय संवाददाता — शिमला
हिमाचल में गरीब छात्रों को ऑनलाइन क्लासेज लगाने के लिए मोबाइल सुविधा प्रदान की जाए। यह मांग छात्र अभिभावक मंच ने राज्य सरकार से उठाई है। मंच ने सरकार से मांग उठाइ है कि सभी अभिभावकों द्वारा बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज के लिए नए मोबाइल खरीदने व हर महीने के न्यूनतम डेटा प्लान की राशि को फीस का हिस्सा मानकर उतनी राशि की कुल फीस से कटौती की जाए। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेज के लिए गरीब छात्रों को भारी दिक्कत झेलनी पड़ रही है।

इससे अभिभावक भारी परेशानी में हैं। उन्हें ऑनलाइन क्लासेज के लिए कर्जा तक लेना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से हजारों अभिभावक व छात्र ऑनलाइन क्लासेज के लिए कर्जा तक ले चुके हैं। कांगड़ा के ज्वालाजी में एक गरीब अभिभावक को बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज के लिए अपनी दूध देने वाली गाय औने-पौने दामों में बेचनी पड़ी व तब जाकर मोबाइल खरीदने के लिए पैसा एकत्रित हुआ । एक दिन पहले हमीरपुर में एक प्लस वन की गरीब छात्रा द्वारा मोबाइल की कमी के कारण आत्महत्या कर ली गई। गौरतलब है कि गरीब मजदूर अभिभावक के घर में एक ही स्मार्ट फोन था व ऑनलाइन क्लासेज के लिए भाई व बहन को दो स्मार्ट फोन की आवश्यकता थी।

एक समय में होमवर्क के लिए एक ही बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कर सकता था। इसी बात पर कहासुनी के बाद बड़ी बहन जोकि ग्यारहवीं की छात्रा थी, उसने आत्महत्या कर ली। ये सब घटनाक्रम ऑनलाइन क्लासेज के लिए मोबाइल व आर्थिक संशाधनों की कमी के कारण हुए हैं। उन्होंने कहा कि कामकाजी अभिभावकों को बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज के लिए नए मोबाइल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसमें हजारों रुपए का खर्च आ रहा है। हर रोज ऑनलाइन क्लासेज के लिए कम से कम दो जीबी डेटा की जरूरत पड़ती है।

इसके लिए मोबाइल कंपनियों का न्यूनतम डेटा प्लान छह सौ रुपए का है। यह अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ है। इस तरह अभिभावकों पर भारी आर्थिक दबाव है। कई छात्र व अभिभावक इसके चलते डिप्रेशन जैसी कई बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रदेश सरकार को आगे आकर अभिभावकों की मदद करनी चाहिए, ताकि छात्रों को नियमित पढ़ाई चलती रहें।

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