रेलवे के साथ संयुक्त उद्यम में हरियाणा में होगा रेल नेटवर्क का विस्तार

चंडीगढ़-हरियाणा सरकार द्वारा रेलवे के साथ संयुक्त उद्यम में गठित हरियाणा रेल ढांचागत विकास निगम (एचआरआईडीसी) राज्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में रेल नेटवर्क के विस्तार को गति प्रदान की जाएगी।  एचआरआईडीसी के अध्यक्ष तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)  विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की पहल पर गठित इस संयुक्त उद्यम के तहत राज्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में विभिन्न रेल परियोजनाओं पर शुरूआत हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि पलवल से सोनीपत तक हरियाणा ऑरबिट रेल कॉरिडोर की 121.742 किलोमीटर लंबी दोहरी विद्युतीकरण ब्रॉड गेज लाइन की केंद्र से स्वीकृति के उपरांत अब निगम ने रेलवे की दो नई परियोजनाएं झज्जर-कोसली-कनीना-नारनौल नई रेलवे लाइन के व्यवहार्यता अध्ययन तथा कैथल शहर में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित की गई है।
उन्होंने बताया कि झज्जर-नारनौल प्रस्तावित रेल लाइन से न केवल सीधे रेल सम्पर्क उपलब्ध होगा बल्कि इससे दक्षिण हरियाणा में विकास के नए युग का सूत्रपात होगा। लगभग 85 किलोमीटर लम्बी यह रेलवे लाइन उत्तर और दक्षिण हरियाणा को जोड़ेगी तथा पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और नंगलचौधरी में स्थापित किए जा रहे एकीकृत मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक हब को भी जोड़ेगी।
श्री अरोड़ा के अनुसार एचआरआईडीसी के निदेशक मंडल ने दोनों प्रस्तावों को गत नौ सितम्बर को स्वीकृति प्रदान कर मुख्यमंत्री से इन्हें अनुमोदित कराने के उपरांत केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि रोहतक के बाद कैथल हरियाणा का ऐसा दूसरा शहर होगा जहां पर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जाएगा।

कैथल शहर में यातायात दबाव कम करने के लिए कुरुक्षेत्र-नरवाना रेलवे लाइन पर यह एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा जिसकी कुल लम्बाई लगभग 3.89 किलोमीटर होगी तथा इसके लिए 191.73 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। यह कुरुक्षेत्र-नरवाना रेलवे लाइन पर मौजूद कैथल सिटी में तीन क्रॉसिंग को समाप्त करेगी। इस एलिवेटेड रेलवे लाइन के निर्माण से लंबे समय से चली आ रही शहर के लोगों की मांग भी पूरी होगी।  उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट कमेटी ने 5617.69 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की हरियाणा ऑरबिट रेल कॉरिडोर परियोजना को स्वीकृति प्रदान की थी।

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