सहकारिता विभाग में भी बनेगी ट्रांसफर पॉलिसी, कई साल से एक जगह तैनात हैं अधिकारी

By: विशेष संवाददाता — शिमला Sep 22nd, 2020 11:45 am

इंस्पेक्टर खुद ही बन गए सदस्य; अब राजस्व विभाग की तरह बनेगा ड्राफ्ट, इंडस्ट्रियल एरिया से आ रही शिकायतें, कई साल से एक ही जगह तैनात हैं अधिकारी

सहकारिता विभाग के कई इंस्पेक्टर खुद ही उन सहकारी समितियों के सदस्य बन बैठे हैं, जिन पर विभाग का नियंत्रण रहता है। ऐसी कई शिकायतें विभाग के पास आई हैं, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया से हैं। इन शिकायतों में कहा गया है कि विभाग के ही इंस्पेक्टर सदस्य बने हुए हैं और अपनी हेकड़ी चला रहे हैं। इतना ही नहीं, कई-कई साल से ये अधिकारी एक ही जगह तैनात हैं, जबकि नियमों में है कि उन्हें समय-समय पर बदला जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो सका है। मामला ध्यान में आने के बाद सहकारिता विभाग ने निर्णय लिया है कि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी और यह पॉलिसी राजस्व विभाग की तर्ज पर होगी। हाल ही में राजस्व विभाग ने एक पॉलिसी अपने पटवारियों, कानूनगो व नायब तहसीलदारों के लिए बनाई है, जिसमें तीन साल तक एक स्थान पर रहने वालों को तुरंत हटा दिया गया।

वहीं, शहरी क्षेत्रों में जिन्होंने सेवा दे दी है, उन्हें दोबारा वहां न रखा जाए, जिन्हें भी बदल दिया गया। सहकारिता विभाग का कार्यभार अब सुरेश भारद्वाज को मिला है, जिन्होंने पहले शिक्षा विभाग के लिए भी एक पॉलिसी ड्राफ्ट की है। हालांकि उसे लेकर विवाद चल रहा है और अभी तक वह लागू नहीं हो पाई है। इस पर कोरोना की मार पड़ गई। ऐसे में शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी अभी कागजों में है, मगर यहां राजस्व विभाग ने अपनी पॉलिसी तुरंत लागू भी कर दी है। इसी तर्ज पर अब सहकारिता विभाग भी जल्दी ही इसे लागू कर देगा।

विधानसभा में सामने आया था ऐसा मामला

विधानसभा में इंडस्ट्रियल एरिया का एक मसला सामने आया था, जिसमें खुद भाजपा के विधायकों ने हमला बोला। उन्होंने खुद कहा कि कई विभागों के ऐसे अधिकारी हैं, जो सालों से इंडस्ट्रियल एरिया में पड़े हैं और हर सरकार में उनकी सेटिंग रहती है। दूसरे विभागों में भी इस तरह के आरोप हैं, लिहाजा अब सभी विभाग इस पर काम शुरू करने जा रहे हैं। सहकारिता विभाग के इंस्पेक्टर कई साल से एक ही जगह पर डटे हुए हैं, जिन्हें अब पॉलिसी के मुताबिक बदला जाएगा। शहरी विकास एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इनके लिए पॉलिसी बनाकर ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करने की पुष्टि की है।


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