शूटिंग रेंज में मेक शिफ्ट अस्पताल बनाना रिस्की

By: दिव्य हिमाचल ब्यूरो-नाहन Sep 30th, 2020 12:20 am

नाहन में मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बनाने को लेकर जिला सिरमौर पुलिस ने जताई आपत्ति; फायरिंग रेंज के पास होती हैं प्रतियोगिताएं

हिमाचल सरकार द्वारा कोरोना महामारी को लेकर तुरंत संक्रमित लोगों को उपचार मुहैया करवाने के लिए प्रदेश में स्थापित किए जा रहे मेक शिफ्ट हॉस्पिटल में जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन में भी कोरोना से संक्रमित लोगों के उपचार के लिए मेक शिफ्ट अस्पताल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला सिरमौर प्रशासन की ओर से नाहन के जुड्डा का जोहड़ में शूटिंग रेंज के एक हिस्से पर मेक शिफ्ट अस्पताल बनाने का प्रोपोजल प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 के तहत फायरिंग रेंज की करीब सात बीघा भूमि अधिग्रहण की जानी है। इसके लिए मेडिकल कालेज नाहन के प्रधानाचार्य व मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर को भी सरकार व प्रशासन की ओर से आगामी कार्रवाई को लेकर तुरंत प्रभाव से आदेश जारी कर दिए गए हैं।

बताया जा रहा है कि मेक शिफ्ट हॉस्पिटल के लिए सीबीआरआई रूड़की को कार्य दिया गया है तथा मेडिकल कालेज प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में सीबीआरआई रूड़की को संपर्क करने को कहा गया है। इसके अलावा नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी व पुलिस को भी आवश्यक कार्यों के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक जुड्डा का जोहड़ में जो फायरिंग रेंज है उसके अंतर्गत एक बड़ा हिस्सा फायरिंग रेंज के पास है, जिसमें जिला सिरमौर पुलिस के अलावा आईआरबी व प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर से कई बार निशानेबाज विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं व अभ्यास के लिए आते हैं। जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन द्वारा इस सिलसिले में पुलिस को भी सूचित किया गया था, जिसमें पता चला है कि सिरमौर पुलिस की ओर से शूटिंग रेंज में मेक शिफ्ट हॉस्पिटल की स्थापना को लेकर आपत्ति जताई गई है।

जानकारी के मुताबिक आपातकाल की स्थिति में सरकार व प्रशासन कोई भी एक्शन ले सकता है तथा ऐसी स्थिति में आपत्तियों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। जुड्डा का जोहड़ स्थित पुलिस शूटिंग रेंज में क्योंकि जिला सिरमौर पुलिस आईआरबी बटालियन धौलाकुआं व अन्य विभिन्न प्रकार के अभ्यास चले रहते हैं। ऐसे में जिला सिरमौर पुलिस ने जुड्डा का जोहड़ में मेक शिफ्ट अस्पताल बनाने पर आपत्ति जताई है। ऐसे में जिला प्रशासन व सरकार को इस विषय में आगामी कार्रवाई को लेकर तय करना है।


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