मजदूरों का शोषण बंद करो

मंडी में केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ  धरना-प्रदर्शन

 मंडी-केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर सीटू ने बुधवार को मंडी के सेरी चानणी पर अन्य संगठनों के साथ मिलकर धरना-प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पूरे देश में केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है। सीटू के जिला महासचिव  राजेश शर्मा ने कहा कि देश में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है। लगातार मजदूर विरोधी फैसले ले रही है। देश में आजादी से पहले की कानूनों को बदला जा रहा है और इन श्रम कानूनों को बदलकर श्रम संहिताओं में लाया जा रहा है, जिसमें देश में मजदूरों की स्थिति और ज्यादा दयनीय होती जा रही है, जब से देश में महामारी फैली है तब से भूखे पेट लगभग एक हजार के आसपास मजदूरों ने अपनी जान गई है।

उन्होंने कहा कि  मजदूर भूख से तड़प रहे हैं। सरकार पूंजीपतियों के साथ मिलकर श्रम कानूनों मैं बदलाव कर रही है। इन हमलों में श्रम कानूनों में आठ घंटे के बजाय 12 घंटे का काम लेना, मनरेगा मजदूरों को काम न देना, जब चाहे छंटनी कर देना व ईपीएफ सुविधा छीनना आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि देश में महामारी के चलते हुए पिछले छह महीनों में 15 करोड़ के आसपास मजदूरों की छंटनी हुई है या उनका काम चला गया है। सरकार ऐसे मजदूरों को कोई राहत पैकेज भी नहीं दे पाई है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हुई है। मगर, देश का बड़ा पूंजीपति की आय में वृद्धि हो रही है और सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में दिया जा रहा है।

इन श्रम कानूनों में बदलाव से देश में कार्य कर रहे करोड़ों मजदूरों को उनकी सुविधाओं से अछूता रहना पड़ेगा। देश में मौजूदा सरकार छटनी के नियम को भी बदलना चाहती है। उन्होंने कहा है 300 से कम वाले कंपनी जब मर्जी छंटनी कर सकती है, जिसको भी छंटनी करना है वह कर सकती है, जबकि पहले यह नियम था,  की जो पहले आएगा वह सबसे बाद में जाएगा। मगर, इस अधिनियम के आने के बाद मालिक जब मर्जी मजदूर को निकाल सकता है। इन सभी काले कानूनों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आह्वान किया है। सभी मजदूरों को अपने हकों की हिफाजत के लिए सड़कों में आए और सरकार की इस नीति का खुलकर विरोध करें, ताकि मजदूर विरोधी फैसले को बदला जा सके।

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