निजी-सरकारी स्कूलों के लिए एक जैसे नियम, नई शिक्षा नीति के तहत समान मानक तैयार करेगा विभाग
हिमाचल के निजी व सरकारी स्कूलों के लिए एक जैसे मानक तैयार होंगे। हिमाचल में नई शिक्षा नीति लागू करने के बाद नई-नई योजनाएं सामने आ रही हैं। इनमें एक यह भी है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और निजी स्कूलों पर नजर रखने के लिए एक से नियम तैयार किए जाएंगे। खास बात यह रहेगी कि एनसीईआरटी से परामर्श लेकर एससीईआरटी राज्य में अकादमिक मानकों आरे पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक मामले पर कार्य करेगी। एससीईआरटी सभी हितधारकों के साथ मिलकर सुझाव लेने के बाद स्कूल क्वालिटी असेस्मेंट एंड एक्रिडिटेशन फ्रेमवर्क तैयार करेगा। नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट जो प्रदेश सरकार को मिला है, उसमें कहा गया है कि सीआरसी, बीआरसी, और डाइट जैसे संस्थानों को पुनजीर्वित करने के लिए एससीईआरटी एक परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के तहत काम करेगा, जो कि तीन वर्ष के अंदर निश्चित रूप से इनकी क्षमताओं और कार्य संस्कृति को छात्रों की दक्षताओं के प्रमाणन को ्रप्रत्येक राज्य में प्रमाणन परीक्षा बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। एससीईआरटी यह तय करेगा कि हिमाचल में पाठ्यक्रम में कोई बदलाव करना है, या नहीं।
खास बात यह यह कि अब जल्द ही हिमाचल में प्राइवेट व सरकारी स्कूलों के लिए एक जैसे ही नियम तय किए जाएंगे। इसके साथ ही एसएसए की वेबसाइट पर सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को पूरा बायोडाटा सार्वजनिक करना पड़ेगा। हिमाचल में यह नियम नए शैक्षणिक सत्र में भी शुरू किया जा सकता है। शिक्षा अधिकारियों की मानें तो एक जैसे नियम व मानक तय होने के बाद शिक्षा व्यवस्था एक जैसी होगी। सभी स्कूलों को छात्रों व स्कूल से जुड़ी हर जानकारी सार्वजनिक करने के साथ ही हर साल अपने स्कूल की प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग को इस मामले पर आदेश दिए हैं, वहीं नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट से स्कूलों के लिए तय किए जाने वाले मानकों पर स्टडी करने को कहा है। ऐसे में देखना यह अहम होगा कि नई शिक्षा नीति से हिमाचल की शिक्षा में किस तरह के सुधार होते हैं। अहम यह है कि प्रदेश की शिक्षा में नई शिक्षा नीति से बदलाव लाए जाएंगे। तय मानकों के तहत शिक्षा का आकलन किया जाएगा। नेशनल सर्वे में हिमाचल के छात्र भी भाग लेंगे।
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