400 करोड़ का लोन लेगा बिजली बोर्ड, कैबिनेट में जाएगी मंजूरी को फाइल, केंद्रीय उपक्रम से पैसा लेने की तैयारी
शिमला-प्रदेश का बिजली बोर्ड 400 करोड़ रुपए का लोन लेने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार से अनुमति मांगी है और मामला कैबिनेट की इस बैठक में जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा निगम के माध्यम से बिजली बोर्ड लोन चाहता है, ताकि प्रदेश में बिजली उपकरणों की खरीद की जा सके। यहां राज्य भर में नए ट्रांसफार्मर स्थापित करने की योजना है, वहीं पूरे प्रदेश में बिजली के खंभे बदलने के अलावा कई ट्रांसमिशन लाइनों पर भी काम किया जाना है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में यह मसला जाने वाला है। इसमें बिजली बोर्ड ने अपने लोन लेने की लिमिट को भी बढ़ाने का आग्रह किया है, क्योंकि यह ऋण उसे केंद्र सरकार के उपक्र्रम से उठाना है, तो उसे मंजूरी मिल भी जाएगी, लेकिन अहम बात है कि बिजली बोर्ड पहले से करोड़ों रुपए के घाटे में है।
हालांकि उदय योजना के तहत बोर्ड का पूरा कर्जा सरकार ने वहन किया, जो कि 2900 करोड़ रुपए का था, उसके लोन का दीर्घकालीन लोन में परिवर्तित किया गया है, जिसके बाद बोर्ड का घाटा 1600 करोड़ के आसपास रह गया। बोर्ड के अधिकारी दावा करते हैं कि वे लाभ में हैं, परंतु अब अपने कामकाज आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत है। विद्युत नियामक आयोग से जो टैरिफ के तहत बजट मांगा गया था, वह पूरा नहीं मिल सका, जिस कारण अब उसके पास पैसा नहीं है। इसके साथ कोविड काल में बिजली बोर्ड की बिजली भी नहीं बिकी, जिसमें भी उसे नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में अभी कई विकास कार्य उसे करने हैं, जिसका एक विस्तृत प्लान बोर्ड ने तैयार किया है, मगर पैसे की दरकार है। इसलिए उसने सरकार से 400 करोड़ रुपए का ऋण लेने की अनुमति मांगी है, जिस पर कैबिनेट में फैसला होगा। बताया जाता है कि वित्त विभाग के पास यह मामला गया था, जहां से आगे चला गया है।
मंगलवार को बिजली बोर्ड की वित्तीय हालातों पर चर्चा की जाएगी, जहां पर बोर्ड का प्लान भी बताया जाएगा कि आखिर उसने इस साल में क्या कुछ करना है। बिजली बोर्ड को पूर्व सरकार के समय में पांच परियोजनाएं भी मिली थीं, जिन पर आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। इसके लिए भी विदेशी एजेंसियों से पैसा जुटाने की कवायद चल रही है इसमें बिजली बोर्ड को सफलता नहीं मिल पाई है।
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