बिग ब्रेकिंग..शिमला नगर निगम ने लिया बड़ा फैसला, हजारों परिवारों को मिलेगा फायदा

शहर भर में  पिछले कई वर्षो से बीपीएल की सुविधा का फायदा न उठा पाने वाले लोगों के लिए अब राहत भरी खबर है कि अब निगम शहर भर में जल्द ही एक सर्वे करने जा रहा है। इसमें बीपीएल की पात्रता रखने वाले लोगों लिस्ट तैयार की जाएगी।  उसके बाद उन्हें बीपीएल की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए निगम यह मामला यूडी को भेजेगा। यूडी से मजूरी मिलने के बाद ही यह सर्वे किया जाएगा। इसके लिए शिमला शहर के सभी  वार्डो में दोबारा सर्वे किया जाएगा। सर्वे के बाद लोगों के बीपीएन कार्ड बनाए जाएगें ताकि गरीबी रेखा से निचे लोगों को सुविधा मिल सकें। यह निर्णय नगर निगम की  गुरूवार को संयुक्त आयुक्त सहित नगर निगम महापौर व डिप्टी मेयर की अध्यक्षता में मासिक बैठक में  लिया गया।

जिसमें शहर में गरीब लोगों का सर्वे करवाने के लिए प्रस्ताव लगाया गया। सदन की मंजूरी के बाद शहर में सर्वे करवाया जाएगा और गरीब परिवारों का चयन होगा। सरकार की ओर से नगर निगम शिमला के लिए बीपीएल परिवारों का कोटा तीन हजार तय किया है, लेकिन 14 साल से शहर में बीवीएल के परिवारों का कोई सर्वे नहीं किया गया। दूसरी ओर निगम की प्रॉपर्टी को लीज में देने के लिए पहले निगम अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर देने के लिए एक एफएडेपट ही बनाता था। लेकिन अब इसे पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ किया जाएगा। इसके लिए अब तहसीलदार से लिखवा कर लाना अनिर्वाय किया जाएगा।

पॉपर्टी टैक्स बिल में रिवैंट मिलने के लिए अब 15 से 21 दिन

टैक्स बिल जमा करने के लिए जारी बिल डे़ट के  15 दिन के अन्दर भूगतान करने पर लोगों कोदस फीसदी छूट दी जाती थी। ये बिल जारी करने के बाद 15 दिन बाद मिलते है।  हाउस में यह निर्णय लिया गया कि अब बिल जमा करने के लिए टैक्स बिल रिवैंट 15 के बजाए 21 दिन में दिया जाएगा।

सब्जी मंडी में नगर निगम का कार्यालय

नगर निगम कार्यालय को लेकर पार्षदों का कहना है कि कार्यालय लि ट या टूटी कंडी में बनाया जाना चाहिए। लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत सब्जि मंडी में प्रपोजल तैयार किया गया है कि निगम का कार्यालय यहां बने। इसको लेकर हाउस में यह निर्णय लिया गया कि निगम का कार्यालय एक छत्त के निचे बनाया जाएगा।

छह महीनों का ही टैक्स होगा माफ

शिमला। राजधानी में लॉकडाउन के दौरान बंद रहे होटलों और दूसरे संस्थानों का दो तिहाई प्रापर्टी टैक्स माफ किया जाएगा। लेकिन यह टैक्स पूरे साल का नहीं बल्कि उस अवधि का माफ होगा जब यह बंद रहे थे। शहर के होटल 22 मार्च से लेकर 15 सितंबर तक पूरी तरह से बंद थे। लॉकडाउन के चलते ज्यादातर संस्थान तीन से छह महीने बंद रहे हैं। इसी अवधि का दो तिहाई टैक्स माफ होगी।

छूट पाने के लिए दो दिन का वक्त

नगर निगम ने शहर में 26 हजार से अधिक भवन मालिकों को प्रापर्टी टैक्स के बिल जारी कर दिए हैं। 31 अक्तूबर तक भवन मालिक इस बिल का एकमुश्त भुगतान कर दस फीसदी तक डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। इसके बाद यह डिस्काउंट नहीं मिलेगा।

कूड़े के बिलों में 30 नव बर तक नहीं लगेगी लेट फीस

गारबेज बिल के लिए निगम दुकानदारों को राहत देने का मामला भी उठाया जा चुका है। उसमें राहत देने के लिए यह राहत दी है कि 30 नवंबर तक किसी तरह की लेट फीस नहीं ली जाएगी।

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