दलित महिलाओं पर हो रहा अत्याचार

By: निजी संवाददाता-सरकाघाट Oct 30th, 2020 12:30 am

सरकाघाट-धर्मपुर खंड कमेटियों ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन, सरकार से मांगी कार्रवाई

सरकाघाट व धर्मपुर खंड कमेटियों ने गुरुवार को एसडीएम सरकाघाट के माध्यम से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक मांग पत्र भेजा, जिसमें दलित महिलाओं पर उत्तर प्रदेश में बढ़ते अत्याचार, बलात्कार व हत्याओं पर रोक लगाने की मांग की गई, जिसका नेतृत्व मंच के धर्मपुर खंड के अध्यक्ष दीपक प्रेमी और गोपालपुर खंड के अध्यक्ष मान सिंह गारला के अलावा जिला परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह और हिमाचल किसान सभा के सचिव मुनीष शर्मा, नानक चंद, चमनलाल, रामलाल, राजीव कुमार, संतोष कुमार, रणताज राणा, मेहर सिंह इत्यादि भी शामिल हुए। दलित शोषण मुक्ति मंच ने मांग पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार दलितों पर हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न, बलात्कार और हत्याओं को रोकने में विफल रही है। इस लिए उसे तुरंत बर्खास्त किया जाए।

उत्तर प्रदेश के हाथरस, बलरामपुर और बाराबाकी में दलित लड़कियों के साथ गैंग रेप किए गए और उसके बाद उनके साथ हिंसा और मारपीट की गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार बलात्कारियों व अपराधियों को बचाने का काम कर रही है और अपने संवैधानिक दायित्व को निभाने में नाकामयाब रही है। गत 14 सितंबर को हाथरस में जिस दलित युवती से सामूहिक बलात्कार किया गया था, उसकी रीढ़ और गर्दन तोड़ दी गई थी और बाद में उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद उसका रातोंरात अतिंम संस्कार भी बिना परिवार की सहमति के कर दिया गया था, लेकिन अब योगी सरकार बलात्कारियों को बचाने में लगी हुई है और संविधान के अनुसार पीडि़तों को सुरक्षा नहीं दे रही है।

इसी प्रकार की घटना एक अक्तूबर को बलरामपुर में भी दोहराई गई। मंच ने हाथरस, बलरामपुर और बाराबाकी में हुए बलात्कार व हत्याओं की उच्चत्तम न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराने, दलित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने, योगी सरकार को बखऱ्ास्त करन, हाथरस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और महानिदेशक को गलत व झूठी बयानबाजी करने के लिए बर्खास्त करने, बलात्कारियों को कठोर से कठोर सजा देने, अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण कानून को सख्ती से लागू करने और संविधान की रक्षा करने के लिए राष्ट्रपति से कार्रवाई करने की मांग की है।

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