पंजाब की तर्ज पर तय हो न्यूनतम मूल्य

पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से की कानून बनाने की वकालत

घुमारवीं-पूर्व मुख्य संसदीय सचिव एवं पूर्व विधायक राजेश धर्मानी ने मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से किसानों को तत्काल उनकी फसलों का उचित न्यूनतम मूल्य पंजाब की तर्ज पर देने के लिए तत्काल कानून बनाए जाने की वकालत की है ताकि किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य मिल सके तथा किसानों का खेती से भी मोह भंग न हो। शनिवार को पूर्व मुख्य संसदीय सचिव राजेश धर्मानी ने यह भी मांग की कि सरकार यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई न्यूनतम मूल्य से कम किसानों की फसलों की खरीद-फरोख्त करता है तो ऐसे में कड़े कानून बनाकर सजा का भी प्रावधान किया जाए, ताकि  किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ न हो। उन्होंने कहा कि मौजूदा महंगाई के दौर में किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है जिसके चलते किसान अपने आप को बेबस व असहाय महसूस कर रहा हैं। यहां तक कि किसानों का अब खेतीबाड़ी से भी मोहभंग होने लगा है जो कि अच्छे संकेत नहीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि किसानों के हितों को मद्देनजर रखते हुए तत्काल पंजाब की तर्ज पर नए कानून बनाकर न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए जाए।

उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि किसानों की मक्की की फसल को बहुत ही कम दामों पर खरीदा जा रहा है जिससे किसान काफी परेशान हैं तथा अधिकांश किसान मक्की की फसल का उचित मूल्य न मिल पाने के कारण बेचने में भी अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं जबकि किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा बनाए गए कानून की तरह का कानून न होने की वजह से मक्की सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी 1850 रुपए प्रति क्विंटल की बजाय 1000-1200 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जा रही है। उन्होंने  मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अनुरोध करते हुए कहा कि एक विस्तृत फील्ड रिपोर्ट तैयार करवाकर सभी कृषि उत्पादों के न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए जाएं और न्यूनतम मूल्य से कम खरीदने पर कड़े दंड देने का कानून बनाया जाए।

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