सोमभद्रा की लहरों पर भी लगेगी लगाम

परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो ब्यास नदी में समाहित होने वाला सोमभद्रा नदी का हिस्सा भी लापरवाही से तबाही मचाता हुआ आगे नहीं बढ़ पाएगा। ब्यास नदी में समाहित होने वाली सोमभद्रा नदी का हिमाचल सीमा तक के हिस्से के तटीकरण के साथ इसकी सहायक 10 खड्डों के तटीकरण का मार्ग भी शीघ्र प्रशस्त होने वाला है। जलशक्ति विभाग ने करीब 278 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर बाढ़ प्रबंधन बॉर्डर एरिया प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीय जल मंत्रालय को प्रेषित कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार इस परियोजना को शीघ्र अनुमति प्रदान करते हुए बजट जारी कर सकती है। जिला ऊना के लिए सोमभद्रा नदी विनाश का सबब कही जाती है। ऐसे में सतलुज नदी में समाहित होने वाली सहायक खड्डों का तटीकरण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन ब्यास नदी में समाहित होने वाली सोमभद्रा नदी का हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाले हिस्से का अभी तक तटीकरण नहीं हो पाया था।

 जलशक्ति विभाग भी इसके तटीकरण के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा था। हालांकि सोमभद्रा नदी की सहायक खड्डों के तटीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 922 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी थी, लेकिन इसमें 70 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र सरकार और 30 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रदेश सरकार की थी। अब जो परियोजना बाढ़ प्रबंधन बॉर्डर एरिया प्रोजेक्ट के तहत मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजी गई है, उसमें 90 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र सरकार व 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी प्रदेश सरकार की होगी। 278 करोड़ रुपए की इस परियोजना को मंजूरी मिलते ही हिमाचल की सीमा में पड़ने वाली सोमभद्रा नदी के दाएं किनारे पर पौने आठ किलोमीटर व बाएं किनारे पर चार किलोमीटर तटीकरण होगा, जबकि बाएं वि दाएं किनारे पर भी 5-5 खड्डों का तटीकरण होगा। तटीकरण हो जाने से करीब 643 हेक्टेयर भूमि री-क्लेम की जा सकेगी।

केंद्र के पाले में गेंद

जलशक्ति विभाग ने प्रदेश सरकार के माध्यम से इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर केंद्र सरकार को भेज दिया है और अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। 278 करोड़ रुपए की इस परियोजना को बजट स्वीकृत होते ही समूचा जिला ऊना बाढ़ के खतरे से महफूज हो जाएगा। वहीं, चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट एनएम सैनी का कहना है कि ब्यास नदी में समाहित होने वाली सोमभद्रा नदी के तटीकरण के लिए 278 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। उम्मीद है कि शीघ्र ही इस परियोजना को केंद्र से हरी झंडी मिलेगी।

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