जीएसटी मुआवजे के ऋण का 600 करोड़ आया

 1717 करोड़ रुपए में से हिमाचल को मिली पहली किस्त

 इसी वित्त वर्ष में आएगी पूरी राशि, केंद्र सरकार ले रही लोन, ब्याज भी भरेगी

केंद्र सरकार हिमाचल को सीधे रूप से जीएसटी के मुआवजे की राशि नहीं दे पा रही है, लिहाजा ऋण उठाकर हिमाचल को यह पैसा देना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों  केंद्र ने राज्यों को ऋण का विकल्प दिया था, जो केंद्र सरकार ने लेना था या फिर राज्य सरकारों ने। ऐसे में हिमाचल सरकार ने केंद्र को ही ऋण लेकर उसे देने को कहा था, जिस पर 600 करोड़ रुपए की पहली किस्त की राशि हिमाचल को आ गई है। हिमाचल प्रदेश को इस वित्त वर्ष में केंद्र सरकार जीएसटी मुआवजे के रूप

में कुल 1717 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेगी। केंद्र सरकार खुद ऋण ले रही है और इसका ब्याज भी वही चुकता करेगी। हालांकि अभी तो राज्य को मुआवजा देकर केंद्र सरकार भरपाई कर रही है, परंतु वर्ष 2022 के जून महीने के बाद ऐसा नहीं होगा, जिस पर हिमाचल की आर्थिक स्थिति को बड़ा झटका लगना तय है। प्रदेश के वित्त माहिरों ने आने वाले समय की आशंकाओं की कल्पना कर ली है, जिसमें साफ कर दिया है कि यहां आर्थिक हालात और ज्यादा खराब हो जाने तय हैं। राजस्व संग्रहण में कमी की वजह से कोरोना से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था 23 फीसद सिकुड़ी है। पहली तिमाही के 54 फीसदी के मुकाबले दूसरी तिमाही में बेशक राजस्व संग्रहण की दर में थोड़ा इजाफा हुआ है, बावजूद इसके केंद्र से मदद के बगैर प्रदेश के आर्थिक माहिरों के सामने खड़ी चुनौतियों से निपटना मुश्किल होगा।

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