ऑनलाइन होंगे फाइनल एग्जाम; सात लाख छात्र देंगे परीक्षा, शिक्षा विभाग का तैयार प्लान जानेगी सरकार

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सात लाख छात्रों की फाइनल परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। कक्षा पहली से चौथी व छठी, सातवीं, नौवीं कक्षा के छात्रों को प्रोमोट करने का फैसला सरकार पहले से ही ले चुकी है। अब शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से प्लान बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल अब छात्रों की फाइनल परीक्षाओं के लिए केवल चार माह का समय ही बचा है। 15 दिसंबर के बाद शिक्षा विभाग की रिव्यू बैठक सरकार के साथ होगी। इस दौरान छात्रों की फाइनल परीक्षाएं कैसे करवानी हैं, इस पर सरकार विभाग का प्लान जानेगी। विभागीय जानकारी के अनुसार अब स्कूल, कालेजों पर विभाग की यह प्लानिंग है कि नॉन बोर्ड छात्रों की लिखित परीक्षाएं न करवाकर ऑनलाइन ही करवाई जाएं। वहीं रिजल्ट भी मार्च माह में ही एक साथ निकाल दिए जाएंगे।

प्लान बनाया जा रहा है कि अगर कोविड के मामले नहीं थमते हैं, तो ऐसे में कक्षा एक से आठवीं व नौवीं, जमा-एक के छात्रों की लिखित परीक्षाएं न करवाते हुए फर्स्ट व सेंकेड टर्म की असेस्मेंट देकर ही दूसरी कक्षा में प्रोमोट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर सहमति नहीं बनती है, तो ऑनलाइन परीक्षा करवाने का ऑप्शन भी विभाग की ओर से दिया जा सकता है। हालांकि शिक्षा विभाग सरकार से इस पर जब तक मंजूरी नहीं मिल जाती है, तब तक कोई फैसला नहीं लेगी। शिक्षा विभाग की ओर से साफ किया गया है कि भले ही छोटी कक्षाओं के छात्रों की फाइनल लिखित परीक्षाएं न करवाई जाएं, लेकिन फर्स्ट व सेकेंड एग्जाम बेस पर ही छात्रों को पास किया जाएगा। कम अंक लेने वाले छात्रों को पास नहीं किया जाएगा।

बोर्ड कक्षाओं के प्रैक्टिकल पर संस्पेंस

इस बार कक्षा दसवीं, बारहवीं छात्रों के प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी टल सकती हैं। एक ही लैब में प्रैक्टिकल के लिए छात्रों को बुलाना अगर मार्च में भी आसान नहीं रहा, तो शिक्षा विभाग की योजना है कि छात्रों के प्रैक्टिकल नंबर थ्योरी में ही जोड़े जाएंगे।

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