सरकार विरोधी नारेबाजियों से गूंज उठा मंडी

गुरुवार को जिला मंडी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड कर्मचारी संघ मंडी इकाई के पदाधिकारियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ  धरना प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना गुब्बार निकाला। इस दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड कर्मचारी संघ के जिला उपाध्यक्ष मुनीलाल ने कहा कि केंद्र सरकार ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ऊर्जा वितरण प्रणाली के निजीकरण के लिए उठाए जा रहे निर्णय का मंडी इकाई पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि कर्मठ बिजली कर्मचारियों के अथक परिश्रम से ही इस पहाड़ी प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाई गई है तथा अब भी बिजली बोर्ड हिमाचल प्रदेश सरकार का उपक्त्रम है और बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती दरों में बिजली के साथ.साथ बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहा है।

उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है जो कि पिछले 3 वर्षों से लगातार मुनाफे में है। उन्होंने कहा कि उपक्रम होने के कारण हिमाचल प्रदेश के लोगों को सस्ते दामों में बिजली एवं रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। अगर इसका भी निजीकरण कर दिया गया तो लोगों के बिजली बिल बढ़ने कंपनी की सेवा शर्तों के अनुरूप बिल की अदायगी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड का 74 से 100 की सरकारी हिस्सेदारी को निजी कंपनी के हाथों देने से युवाओं के रोजगार कम होने तथा बिजली बोर्ड का निजीकरण होने से कर्मचारियों के वेतन भत्ते और 26000 पेंशनरों की पेंशन आदि की कई समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड एंप्लाइज यूनियन मंडी यूनिट भी उपरोक्त निजीकरण का पूर्णतया विरोध करती है और मंडी इकाई सरकार से मांग करती हैं कि अपने इस फैसले पर पुनः विचार विमर्श करें।

बालीचौकी में गरजे किसान-नौजवान

बालीचौकी। भारत की जनवादी नौजवान सभा व सीटू ने बालीचौकी में अखिल भारतीय मजदूर किसान हड़ताल के मौके पर हड़ताल का समर्थन करते हुए प्रदर्शन किया और तत्पश्चात सरकार की विभाजनकारी नीति के चलते ग्राम पंचायत घाट, खौली, जुफ रपकोट थाचाधार को जिला परिषद वार्ड ब्रयोगी में शामिल करने का विरोध करते हुए तहसीलदार के माध्यम से उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा है। इस अवसर पर सीटू जिला सहसचिव इंदर सिंह और नौजवान सभा उपाध्यक्ष केहर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 44 श्रम कानूनों को को संशोधित करते हुए एक लेबर कोड बनाया और इसके साथ-साथ किसानों की कमर को तोड़ने के लिए व किसानी को बड़े बड़े कारपोरेट और पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने के लिए तीन कृषि कानूनों को संसद में पारित किया। नौजवान सभा सरकार के इस तरह के कानूनों का कड़े शब्दों में विरोध करती है।

मनरेगा मज़दूरों को दें 275 रुपए दिहाड़ी

सरकाघाट। मजदूर यूनियनों के देशव्यापी हड़ताल के आह्वान पर गुरुवार को धर्मपुर खंड में मनरेगा मजदूरों ने वार्ड व पंचायत स्तर पर प्रदर्शन किए, जिसका नेतृत्व ग्राम पंचायत सरी में यूनियन के खंड अध्यक्ष कश्मीर सिंह ठाकुर ने किया। यूनियन की मांग है कि मनरेगा मज़दूरों को भी 275 रुपए दिहाड़ी दी जाए।

डडौर में मजदूर संगठनों ने किया प्रदर्शन

नेरचौक। उपमंडल बल्ह के डडौर चौक पर विभिन्न मजदूर विभिन्न मजदूर संगठनों के द्वारा एक दिवसीय हड़ताल कर प्रदर्शन किया गया। डडौर चौक पर मजदूर संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा मांगों की पट्टीका लेकर प्रदर्शन किया गया। राजेश शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों 44 श्रम कानूनों को बदल कर चार श्रम संहिताओ में बदलने का निर्णय लिया है, जिसे तुरंत वापस लिया जाए।

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