शिमला बुलाए डीसी; एसपी, पंचायत चुनावों को लेकर सचिवालय में होगी बैठक

 कोविड पर चर्चा संभव

शिमला –राज्य सरकार ने दो दिसंबर को शिमला में पूरे प्रदेश के जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक तलब किए हैं। सचिवालय में इन अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की जाएगी। सूत्रों के अनुसार बैठक में सभी जिलाधीशों  के साथ आने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी और किस तरह से चुनाव प्रक्रिया चलाई जाएगी, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा जिलों को दिए गए विकास कार्यों के टारगेट पर बात की जानी है। बताया जा रहा है कि इस दिन सचिवालय में तैनात कर्मचारियों को वाहन न लाने के लिए कहा गया है।

सचिवालय प्रशासन ने बाकायदा आदेश जारी किए हैं कि कोई भी कर्मचारी अपने निजी वाहन लेकर नहीं आएगा, क्योंकि सचिवालय की पार्किंग में उस दिन जगह नहीं होगी। सवाल यह भी खड़ा हुआ है कि जब कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो ऐसे में सरकार ने सचिवालय में भारी भरकम अधिकारियों के साथ बैठक क्यों बुला ली है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री स्वयं इन्हीं अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक का आयोजन करते आए हैं, मगर अब इस तरह की बैठक शिमला में क्यों बुलाई गई है, इस पर चर्चा हो रही है। सूत्र बताते हैं कि जिलों में कोरोना काल के दौरान विकास कार्य किस गति से हुए हैं, उसका एक पूरा फीडबैक यहां पर लिया जाना है, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं, इसलिए जरूरी है कि सरकार भी अपनी रणनीति बनाए। माना जा रहा था कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव टल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सरकार खुद चाहती है कि निर्धारित समय पर इन के चुनाव करवा दिए जाएं। इसलिए अधिकारियों से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद शिमला में बैठक करना चाहते हैं। दो दिसंबर को सचिवालय के आर्म्ज़डेल भवन में यह बैठक की जाएगी, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके अलावा कोविड पर चल रहे प्रयासों को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी।

इस दिन मिलेगी सामग्री

शेड्यूल के मुताबिक शिमला जिला को पांच दिसंबर तक यह सामग्री मिलेगी, वहीं कांगड़ा के लिए सात दिसंबर को चुनाव सामग्री शिमला से भेजी जाएगी। आठ को सोलन व सिरमौर की टीमें अपनी चुनाव सामग्री ले जा सकती हैं, जबकि नौ दिसंबर को हमीरपुर व ऊना की टीमों को यहां पर बुलाया गया है। इसके बाद दस को मंडी जिला को यह सामग्री दी जाएगी, वहीं 11 दिसंबर को कुल्लू व बिलासपुर जिलों को चुनाव सामग्री मिलेगी।

अरसे बाद मीटिंग

लंबे समय के बाद वर्चुअल की बजाय यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी शामिल होंगे। वैसे अभी यह प्रस्तावित है और गत शनिवार को ही सरकार ने नियम भी बदले हैं। अब देखना होगा कि बैठक शिमला में होती है या नहीं।

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