एनजीटी के फैसले पर आई एडवोकेट जनरल की राय

भवन निर्माण पर लगी बार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने की तैयारी में सरकार

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के योजना क्षेत्रों में भवन निर्माण पर लगी बार के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट से सरकार अपनी याचिका को वापस लेने की तैयारी में है। इस पर पहले भी कानून मंत्री ने जानकारी दी थी, लेकिन अब इस पर एडवोकेट जनरल की राय मिल चुकी है। इसके बाद सरकार दिल्ली में अपने वकीलों से चर्चा करेगी और उनके मशवरे के साथ वहां से याचिका को वापस ले लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से नए प्रावधान हुए हैं, जिनमें याचिका को वहां से वापस लेकर हाई कोर्ट में ले जाया जा सकता है, जिस पर ही सरकार विचार कर रही है।

बताया जाता है कि आने वाले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट से याचिका को वापस लेकर हाई कोर्ट में डाला जाएगा। अढ़ाई मंजिलों से ज्यादा भवन के निर्माण पर एनजीटी ने प्लानिंग एरिया में रोक लगा रखी है। इसकी सबसे बड़ी मार शिमला पर पड़ रही है, जहां कई बड़े सरकारी भवन बनने अभी प्रस्तावित हैं। कानून मंत्री सुरेश मंत्री ने बताया कि जल्दी ही एनजीटी के आदेशों पर अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस लेकर सरकार हाई कोर्ट में डालेगी। यहां हजारों लोगों को राहत देने की बात है।

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