संडे को खुले बाबा बालकनाथ मंदिर  मार्केट

निजी संवाददाता-दियोटसिद्ध

उत्तरी भारत के प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध की दुकानें रविवार को खुली रखने के लिए सीएम जयराम ठाकुर से बड़सर विस क्षेत्र के पूर्व एमएलए एवं जिलाध्यक्ष भाजपा बलदेव शर्मा द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर मांग की गई। बताते चलें कि प्रदेश सरकार द्वारा रविवार के दिन समूचे प्रदेश की दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया है, जिससे पिछले रविवार को भी बाबा बालकनाथ की नगरी की दुकानें बंद रखी गईं। इस निर्णय का सबसे ज्यादा असर धार्मिक स्थल पर मौजूद दुकानदारों को पड़ रहा है और सबसे ज्यादा असर की बात की जाए, तो यह असर बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध के दुकानदारों को पड़ रहा है।

रविवार का दिन बाबा बालकनाथ का माना जाता है और इसी दिन काफी तादाद में श्रद्धालु यहां पर दर्शनों के लिए आते हैं। बाकी पूरा हफ्ता बहुत कम श्रद्धालु यहां पर शीश नवाने के लिए आते हैं। रविवार के दिन श्रद्धालुओं की तादाद भी काफी ज्यादा हो जाती है, जिससे यहां के स्थानीय लोगों के साथ-साथ दुकानदारों की रोजी-रोटी चलती है, परंतु रविवार को बंद होने के कारण यहां के स्थानीय दुकानदारों को मंदी के दौर से गुजरना पड़ा। पूरे हफ्ते की बात की जाए, तो पूरे हफ्ते का व्यापार सिर्फ एक दिन रविवार पर ही यहां पर निर्भर है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से यहां के दुकानदारों की रोजी-रोटी का खतरा पड़ गया है। दुकानदारों को रोजी-रोटी के अलावा दुकानों में रखे वर्करों की तनख्वाह निकालना भी मुश्किल हो गई है। यह सीधा-साध असर रविवार को दुकानें बंद करने पर हो रहा है।

इसके अलावा यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी प्रसाद नहीं मिल रहा है। उन्हें रोटी की व्यवस्था भी नहीं हो रही है, जिस कारण श्रद्धालु भी पिछले रविवार को काफी परेशान दिखे। इसी के मद्देनजर व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल बलदेव शर्मा से मिला और रविवार के दिन पेश आ रही परेशानियों से अवगत करवाया। बलदेव शर्मा ने यह बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर को बताई। उन्होंने रविवार को बाबा जी के दरबार की दुकानें खोलने की मांग की और हफ्ते में किसी और दिन यहां की दुकानों को बंद करने की मांग भी जयराम ठाकुर से की गई। मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही उनकी मांग को पूरा किया जाएगा। यहां के स्थानीय दुकानदारों की रोजी-रोटी को कोई फर्क न पड़े इसके चलते प्रदेश सरकार द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा।

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