विधानसभा का शीत सत्र रद्द, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कैबिनेट का फैसला

राज्यपाल को दी जानकारी

हिमाचल मंत्रिमंडल के फैसले

 शादियों के लिए लेनी होगी एसडीएम से इजाजत

 15 तक मंत्रियों, विधायकों के कार्यक्रमों पर रोक

 एंटी कोविड अभियान में महिला मंडल भी लगेंगे

 अटल टनल की सिक्योरिटी को विशेष यूनिट

 शहरों में स्काई पार्किंग को दी कैबिनेट ने मंजूरी

शिमला हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया गया है। धर्मशाला में सात से 11 दिसंबर तक होने वाला यह सत्र अब नहीं होगा। मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ राजभवन जाकर सीएम जयराम ठाकुर ने राज्यपाल से मुलाकात कर सत्र को रद्द करने की सिफारिश की, जिस पर पहले अधिसूचना जारी हो चुकी थी। राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति के बारे में बैठक में चर्चा करने के साथ मरीजों की बढ़ती संख्या और समारोहों में विभिन्न प्रतिबंधों के कारण प्रस्तावित शीतकालीन सत्र को रद्द करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि मंत्री, सांसद, विधायक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करते हुए वर्चुअल कार्यक्रम ही कर सकेंगे। 15 दिसंबर तक यह व्यवस्था रहेगी। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि सभी सामाजिक समारोहों जैसे विवाह, जन्मदिन पार्टी, मुंडन इत्यादि के लिए उपमंडलाधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी और कार्यकारी दंडाधिकारी को मानक संचालन प्रक्रियाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना अनिवार्य होगा। कैबिनेट ने कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए कंटेंनमेंट जोन में सख्ती करने का निर्णय लिया।

संक्रमित व्यक्तियों की प्रारंभिक चरण में पहचान के लिए रैंडम सैंपलिंग की जाएगी, ताकि आगे फैलाव को रोका जा सके। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि सभी मंत्री उन्हें सौंपे गए जिलों में हिम सुरक्षा अभियान का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। वे सभी स्तरों पर कोविड-19 मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए

प्रभावी कदम सुनिश्चित करेंगे और चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न प्रबंधों की समीक्षा करेंगे। मंत्रिमंडल ने हिम सुरक्षा अभियान और एंटी कोविड अभियान में महिला मंडलों को शामिल करने का निर्णय लिया। कोविड-19 से सुरक्षा से संबंधित संदेश प्रचारित करने के लिए युवा स्वयंसेवकों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने जिला चंबा में राजकीय महाविद्यालय लिल्ह कोठी का नाम बदलकर राजकीय न्यू मॉडल महाविद्यालय लिल्ह कोठी करने को अनुमति प्रदान की। इस महाविद्यालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया था। बैठक में अटल टनल रोहतांग की सुरक्षा और इससे संबंधित अन्य मुद्दों के लिए मंत्रिमंडल ने कुल्लू और लाहुल-स्पीति जिला पुलिस बल में अटल टनल सिक्योरिटी यूनिट सृजित करने का निर्णय लिया।

बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 64 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें कुल्लू और लाहुल-स्पीति जिला में 32-32 पद होंगे। प्रत्येक सिक्योरिटी यूनिट को प्रभावी यातायात प्रबंधन और सुरक्षा के लिए फोर वाई फोर वाहन और एक मोटर साइकिल प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सभी नगरों की प्रमुख सड़कों पर यातायात के सुचारू संचालन और पार्किंग की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन नियम, 2014 में ओपन टू स्काई पार्किंग का प्रावधान करने का निर्णय लिया। इस प्रावधान के अनुसार सड़क के वैली साइड और हिल साइड पर स्थित सभी भवनों, जिनमें प्लॉट के भीतर न्यूनतम दो मीटर का स्पष्ट सेटबैक, नियंत्रित चौड़ाई, दीवार और सड़क से स्पष्ट पहुंच हो, वहां ऐसे 50 प्रतिशत सेटबैक के अग्र भाग पर ओपन टू स्काई पार्किंग की अनुमति होगी। वैली साइड भवनों के मामले में भवन मालिकों को स्टील के अस्थायी ढांचे पर ऐसे सैटबैक के 50 प्रतिशत अग्र भाग पर रैंप पर ओपन टू स्काई पार्किंग बनाने की अनुमति होगी। इस तरह की प्रस्तावित अस्थाई पार्किंग  छिद्रित, जालीनुमा होनी चाहिए, ताकि इसमें समुचित स्थान, प्रकाश और वायु संचालन हो सके।

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