सिटी रिपोर्टर-ऊना
हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला ऊना ने सभी एनपीएस कर्मचारियों को मिली ग्रेच्युटी की अधिसूचना जारी करने का स्वागत किया है। जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने बताया कि हिमाचल में पंचायती राज चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट के बीच राज्य के वित्त विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है।
सरकार से मिली मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी यानी डीसीआरजी का लाभ अब न्यू पेंशन स्कीम के तहत नियुक्त सभी कर्मचारियों को दे दिया है। इससे पहले 22 सितंबर 2017 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को यह वित्तीय लाभ दिया गया था। जबकि न्यू पेंशन स्कीम हिमाचल में 2003 से लागू हो गई है। अब इन आदेशों में संशोधन करते हुए ग्रेच्युटी लाभ न्यू पेंशन स्कीम के सभी कर्मचारियों को 15 मई 2003 से 22 सितंबर 2017 तक भी मिलेगा। वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेशों के अनुसार इस बारे में 15 अक्तूबर 2019 को जारी क्लेरिफिकेशन को भी वापस ले लिया गया है। अब 2003 से अब तक हिमाचल के सरकारी विभागों में न्यू पेंशन स्कीम के तहत नियुक्त सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला ऊना हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग करता है कि अब जयराम सरकार को प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों की लंबित मुख्य मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चहिए जैसे कि अनुबंध से नियमित हुए कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से पद वरिष्ठता लाभ देने की मांग, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक पालिसी, कुछ कर्मचारी वर्गों में पाई जाने वाली वेतन विसंगतियों सहित अन्य मांगें पूरी की जाएं ताकि कर्मचारियों में पनप रहे रोष को समाप्त किया जा सके। 4-9-14 की विशेष वेतन वृद्धि की रोक लगाई हुई। दिनांक 7-7-2014 की अधिसूचना को रद्द करने, दैनिकभौगी कर्मचारियों को नियमित करने का कार्यकाल पांच वर्ष से तीन वर्ष करने, अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का कार्यकाल तीन वर्ष से दो वर्ष करने, अब 2003 से अब तक हिमाचल के सरकारी विभागों में न्यू पेंशन स्कीम के तहत नियुक्त कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की योजना अपेक्षित है। कर्मचारी वर्ग सरकार की रीढ़ की हड््डी होती है क्योंकि सभी योजनाएं कर्मचारियों द्वारा ही धरातल पर उतारी जाती हैं।
यदि किसी व्यक्ति का बुढ़ापा सुरक्षित हो तभी वह पूर्ण निष्ठा तथा ईमानदारी से अपने जीवन काल में सेवाएं दे सकेगा। अतः कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की मांग न्यायोचित है इस पर सरकार को गंभीरता से तथा दरियादिली दिखा कर पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए।