कैबिनेट का फैसला; पहली फरवरी से खुलेंगे स्कूल, 12वीं तक की लगेंगी कक्षाएं
जयराम कैबिनेट का फैसला, फिलहाल पांचवीं व 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगेंगी
मस्तराम डलैल — शिमला
हिमाचल में पहली फरवरी से 5वीं तथा 8वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल खुल जाएंगे तथा सभी कालेजों में आठ फरवरी से नियमित कक्षाएं लगेंगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्णयों से कुछ ऐसे संकेत भी मिले हैं कि हिमाचल में हालात सुधर रहे हैं और अतिशीघ्र प्रदेश प्री-कोविड स्थिति में पहुंचेगा। अब किसी भी कार्यक्रम में एसओपी का पालन करते हुए 200 लोग एकत्रित हो सकेंगे। सबसे बड़ा फैसला स्कूल-कालेज खोलने का है। मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया कि ग्रीष्मकाल में बंद होने वाले सरकारी स्कूलों के सभी अध्यापक इस माह की 27 तारीख से स्कूलों में उपस्थित होंगे। ग्रीष्मकाल में बंद होने वाले 5वीं व 8वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं की सख्ती से अनुपालना कर पहली फरवरी, 2021 से नियमित कक्षाएं लगाने की अनुमति होगी। इन स्कूलों के प्रबंधन को स्कूल परिसरों में फेस मास्क, परस्पर दूरी और सेनेटाइजर का उपयोग सख्ती से सुनिश्चित करना होगा। इसी तरह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और बहुतकनीकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय इस वर्ष पहली फरवरी, 2021 से खोले जाएंगे। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि शीतकालीन बंद होने वाले स्कूलों में 5वीं और 8वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को शीतकालीन छुट्टियां समाप्त होने के बाद 15 फरवरी, 2021 से नियमित कक्षाओं में आने की अनुमति होगी। हर घर पाठशाला के तहत शिक्षा के लिए ऑनलाइन प्रणाली जारी रहेगी। राज्य में निजी स्कूल भी यही प्रणाली अपना सकते हैं।
शीतकालीन छुट्टियों के उपरांत सभी सरकारी महाविद्यालय आठ फरवरी, 2021 से नियमित कक्षाओं के लिए खोले जाएंगे। उन्हें मानक संचालन प्रक्रियाओं की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राज्य सरकार ने आईजीएमसी शिमला, सीएच नालागढ़, राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा तथा चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में चार मेकशिफ्ट अस्पतालों का निर्माण किया है। अब कोविड-19 के मामलों में कमी आने पर मंत्रिमंडल ने इन मेकशिफ्ट अस्पतालों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। आईजीएमसी में मेकशिफ्ट अस्पताल को मेडिसिन इंटेंसिव केयर यूनिट, राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में मेकशिफ्ट अस्पताल को संक्रामक रोग वार्ड, सीएच नालागढ़ में मेकशिफ्ट अस्पताल को ट्रामा केयर सेंटर तथा एसएलबीएसजीएमसी मंडी, नेरचौक में मेकशिफ्ट अस्पताल को सुपरस्पेशलिटी वार्ड के रूप में उपयोग किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला तथा दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला को नॉन कोविड अस्पताल अधिसूचित करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला शिमला की तहसील चौपाल के कमांदल, कुमारला, गीतारटा और आरा गांवों में 599.1935 हेक्टेयर क्षेत्र पर सीमेंट प्लांट के लिए चूना और खनन खनिज की निकासी के लिए मै. आरसीसीपीएल प्राइवेट लिमिटेड नवी मुंबई के पक्ष में पट्टे में देने पर तीन वर्ष के लिए लैटर ऑफ इन्टेंट जारी करने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने पं. जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा परिसर के शीघ्र निर्माण के लिए निर्माण स्थल में से 28 पुराने सरकारी ढांचों को गिराने की अनुमति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के पुलिस थानों को अधिक महिला मित्र और सुलभ बनाने के लिए जिला पुलिस कार्यालयों और पुलिस थानों में महिला हेल्प-डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया। बैठक में पुलिस विभाग में महिला हेल्प-डेस्क को सुदृढ़ बनाने के लिए 136 स्कूटी अथवा स्कूटर खरीदने के अलावा 272 हैलमेट और 136 डेस्क टॉप कम्प्यूटर खरीदने की मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के छह जिलों शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, सोलन और चंबा के एंटी ह्यूमन ट्रफिकिंग यूनिट को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरण प्रदान करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में बिलासपुर जिला के झंडूता और कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर में नए नागरिक न्यायालयों के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को सृजित कर इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की। वन विभाग ने मंत्रिमंडल के समक्ष मार्च, 2021 तक के लक्ष्यों और वर्ष 2021 और 2022 तक के लक्ष्यों के बारे में प्रस्तुति दी। मंत्रिमंडल ने लगाए गए पेड़ों की संख्या के बजाय पेड़ों की उत्तरजीविता पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। राजस्व विभाग ने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर प्रस्तुति दी।
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