शिमला नगर निगम में आय के हैं कम सोर्स, नए साधन जुटाने पर हो रही कसरत
नगर संवाददाता- शिमला
भाजपा शासित नगर निगम की ओर से 25 फरवरी को पेश किए जाने वाले वार्षिक बजट के लिए निगम प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। नगर निगम शिमला का यह बजट काफी अहम रहने वाला है। कोरोना काल के चलते जहां आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, वहीं दूसरी और नगर निगम प्रशासन को भी कोरोना काल में सालाना आय में काफी नुकसान हुआ है। नगर निगम प्रशासन के वर्तमान में खर्च अधिक व आय के स्त्रोत सिमित है। निगम की सालाना आय करीब 30 करोड़ है। जबकि कर्मचारियों की तनख्वाह पर खर्चा 65 करोड़ से अधिक है। ऐसे में निगम ने आय के स्रोतों को बढ़ाने लगा है, ताकि निगम की सालाना आय बढ़े तो निगम को कई विकासआत्मक कार्य करने में भी आसानी होगी। सिमित आय के साधन होने से निगम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में निगम इस साल अपने आय के स्त्रोतों को बढ़ावा देने के और कार्य कर रहा है। इसमें निगम शहर में कई बूक कै फे सहित टाउन हाल में रेस्टोरेंट खालने जा रहा है। इसके अलावा शहर में पार्किंग इन सभी के माध्यम से निगम अपनी आय के स्त्रोतों को बढ़ाने जा रहा है। बता दे कि पिछले साल निगम ने 225 करोड़ का बजट पेंश किया था। तो वहीं 2019-20 में निगम ने 297 करोड़ का बजट घोषित किया था। अब ऐसे में निगम ने इस साल पेंश होने वाले बजट से खासा उम्मीद है।
ऐसे में निगम प्रशासन के सामने भी यह किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में निगम प्रशासन इन दिनों इस पर कार्य कर रहा है कि आय किन मदों से बढ़ सकती है। वर्षों से बंद पड़ी अपनी ग्रीन फीस योजना को निगम इस वित्त वर्ष में शुरू कर सकता है। इसके शुरू होने के बाद निगम को सालाना 12 करोड़ रुपए की आय होना प्रस्तावित है। निगम अपने इस बजट में आय के स्रोतों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वहीं, मेयर का कहना है कि बजट में वही वायदे जनता से करेंगे जिन्हें एक साल के भीतर पूरा किया जा सके। बजट मर्ज एरिया में नए निर्माणकार्यों पर केंद्रित रह सकता है। ऐसे में आय के स्रोत कैसे बढ़ाए जाएं, उसको लेकर भी नए साल से कई घोषणाएं हो सकती हैं। सूत्रों के अनुसार निगम इस बार कोई नया टैक्स तो नहीं लगा रहा लेकिन ग्रीन फीस, लंबित पड़े किराए की सख्ती से वसूली कर और सरकार से मर्ज एरिया की ग्रांट बढ़ाने की मांग करने की तैयारी कर रहा है। बजट में निगम की आय बढ़ाने को लेकर नए प्रावधानों की भी घोषणा करने की तैयारी है। निगम के ज्यादातर पार्षद भी आय बढ़ाने के लिए निगम की योजनाओं का समर्थन कर सकते हैं।