अवैध खनन रोकने के लिए बड़ा कदम

सीएम जयराम ठाकुर ने ऊना में खनन पड़ताल चौकियों का किया लोकार्पण, एक करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — शिमला

जिला ऊना में खनन पड़ताल चौकियों और अन्य आवश्यक उपकरणों के निर्माण के लिए 1.01 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। राज्य सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से जिला ऊना के बाथड़ी, पोलियां, पंडोगा, मैहतपुर और गगरेट में खनन पड़ताल चौकियों के उद्घाटन के बाद कही। इस अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विभिन्न विकासात्मक कार्यों जैसे नए उद्योगों की स्थापना, सड़क निर्माण और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए रेत, बजरी और पत्थर की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि नए संसाधनों का वैज्ञानिक और समुचित तरीके से दोहन किया जाए और अवैध खनन पर अंकुश लगाया जाए। क्षेत्र के एक कांग्रेस के नेता ने वर्तमान सरकार पर अवैध खनन रोकने के लिए कुछ नहीं किए जाने का आरोप लगाया, लेकिन तथ्य यह है कि पिछली राज्य सरकार द्वारा 57 खनन परमिट प्रदान किए गए थे, जो चिंता का विषय हैं। कांग्रेस नेता को यह समझना चाहिए कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में क्षेत्र में अवैध खनन फल-फूल रहा था।

प्रदेश में लघु खनिज जैसे रेत, बजरी व पत्थर की कमी के कारण विकासात्मक कार्य प्रभावित न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न नदी व नालों में उपलब्ध लघु खनिजों की नीलामी पारदर्शी रूप से खुली बोली से करने का निर्णय लिया है। अवैध खनन रोकने के लिए अवैध खनन, यातायात तथा भंडारण करने वाले व्यक्तियों को दो साल की कैद तथा पांच लाख तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है। पट्टे पर खनन के लिए प्रार्थना पत्रों की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल आरंभ किया गया है, जिससे पट्टे पर खनन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित होगी। छठे वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती, विधायक राकेश जम्वाल, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल व निदेशक उद्योग हंसराज शर्मा इस अवसर पर उपस्थित थे।

ऊना, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा संवेदनशील                                                           

मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि ऊना, सोलन, सिरमौर तथा कांगड़ा जैसे सीमावर्ती जिले अवैध खनन गतिविधियों के लिए संवेदनशील हैं और ये खनन पड़ताल चौकियां अवैध खनन रोकने में सहायक सिद्ध होंगी। राज्य लघु उद्योग विकास निगम के उपाध्यक्ष प्रोफेसर रामकुमार ने भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

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