टूटा सब्र का बांध…सड़कों पर उतरे लोग

बिजली की समस्या से जूझ रहे उपमंडल चौपाल के लोगों ने बिजली बोर्ड, ट्रांसमिशन लाइन और एचपीपीटीसीएल के खिलाफ जमकर की नारेबाजी
सुरेश सूद-नेरवा/चौपाल
बिजली की समस्या से जूझ रहे उपमंडल चौपाल के लोगों के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। बिजली की समस्या और 66 केवीए निर्माण को लेकर बोर्ड के कोरे आश्वासनों से भड़के लोगों ने नेरवा बाजार में सड़कों पर उतर कर बिजली बोर्ड और 66 केवीए ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का निर्माण करने वाले एचपीपीटीसीएल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध स्वरूप नेरवा बाजार भी तीन घंटे तक बंद रखा गया। प्रदर्शन में शामिल लोग 66 केवीए का निर्माण कर रहे एचपीपीटीसीएल से मांग कर रहे थे कि इस योजना का कार्य छह माह के अंदर पूरा किया जाए। हालांकि बोर्ड के अधिकारियों ने शुक्रवार को नेरवा आकर प्रदर्शन को स्थगित करने का आग्रह किया, परंतु हर बार मिलने वाले कोरे आश्वासनों के चलते लोगों ने उनकी भी एक न सुनी। बता दें कि नेरवा,चौपाल में दिन भर बिजली के अघोषित कट लगना आम बात हो गई है। कई मर्तबा तो यह कट दस से पंद्रह-पंद्रह घंटे के होते है। इस समस्या को सुधरने के लिए तत्कालीन भाजपा सरकार ने 2012 में लास्टाधार में 66 केवीए सब स्टेशन के निर्माण कर निर्णय लेकर इसका बाकायदा शिलान्यास किया था। इसके बाद कांग्रेस सरकार के समय 2016 में इसके टेंडर भी लगा दिए गए थे।

पांच साल की अवधि बीत जाने पर भी यह कार्य लटका हुआ है, जिसका खामियाजा उपमंडल चौपाल के लोगों को अंधेरे में रह कर भुगतना पड़ रहा है। प्रदर्शन के बाद व्यापार मंडल और पंचायत प्रतिनिधियों ने तहसीलदार नेरवा के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर दोनों विभागों को दो टूक चेतावनी दी है कि यदि विभाग ने 66 केवीए कार्य को पूरा करने संबंधी लिखित आश्वासन नहीं दिया गया और विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो 15 दिन के बाद और अधिक उग्र आंदोलन किया जाएगा एवं जरूरत पड़ी न्यायालय के जाने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की गई है कि 66 केवीए के कार्य को दिसंबर से पहले पूरा किया जाए,नेरवा की विद्युत व्यवस्था को सुधारा जाए, नेरवा नगर पंचायत को एक वैकल्पिक फीडर दिया जाए, नेरवा और झिकनीपुल 22 केवी सब स्टेशनों का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए एवं नेरवा में केबल बिछाने के कार्य को एक हफ्ते में पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री से यह भी मांग की गई है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि उपरोक्त सभी मांगों के विषय में व्यापार मंडल नेरवा और पंचायत प्रतिनिधियों को समय-समय पर सही जानकारी प्रदान करें। (एचडीएम)

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