संक्रमण के बीच वैक्सीन पर संग्राम; महाराष्ट्र-आंध्र ने मांगी और डोज, कांग्रेस-आप ने घेरी सरकार
कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र-आंध्र प्रदेश ने मांगी और डोज, कांग्रेस-आप ने घेरी सरकार
दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली
देश में एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में वैक्सीन की कमी भी पड़ने लगी है। इस महासंकट के बीच वैक्सीन को लेकर रार छिड़ गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में सिर्फ तीन दिन का ही वैक्सीन स्टॉक बचा है। वैक्सीन मिलने की रफ्तार काफी कम है, अभी वे हर रोज चार लाख से अधिक लोगों को टीका लगा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन अधिक मिलेगी, तो रफ्तार बढ़ सकती है। महाराष्ट्र की तरह ही आंध्र प्रदेश ने भी केंद्र को चिट्ठी लिख तुरंत प्रभाव से एक करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज मांगी हैं। आंध्र का कहना है कि उनके पास चार लाख से कम डोज बचे हैं, वे हर रोज डेढ़ लाख कोरोना वैक्सीन के डोज लगा रहे हैं। उधर, बुधवार को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दूसरे देशों को वैक्सीन भेजने पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हमारे देश में मिल रहे हैं, इसलिए वैक्सीन पहले हमें मिलनी चाहिए। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कान्फ्रेंस कर वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर सबका अधिकार है। दिल्ली में वैक्सीन के एक्सपोर्ट के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ्नआप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये वैक्सीन भाजपा के दफ्तर या पीएमओ में नहीं बनी है। ये देश के वैज्ञानिकों ने 130 करोड़ लोगों के लिए बनाई है। दुनिया में सबसे ज्यादा केस हमारे यहां हैं। सरकार दूसरे देशों में वैक्सीन भेज रही है। उन्होंने कहा कि 18 से 45 साल का युवा जो घर चलाने के लिए बाहर जा रहा है, उसका भी वैक्सीन पर पूरा हक है।
देश में वैक्सीन स्टॉक की कोई कमी नहीं
महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की कमी से केंद्रीय स्वास्थ्य हर्षवर्द्धन मंत्री ने इनकार किया है। हर्षवर्द्धन ने बुधवार को कहा कि देश में वैक्सीन स्टॉक की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्यों को बताया गया है कि जरूरतों के हिसाब से उनको वैक्सीन मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य को वैक्सीन की कमी का सामना करने नहीं देगा।
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