डिपो संचालकों को मिले 50 लाख का बीमा

कार्यालय संवाददाता-बिलासपुर
निगम के गोदामों में डिपो संचालकों को तोलकर राशन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते निगम के गोदाम प्रभारी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वहीं, डिपो संचालकों को राजस्थान की तर्ज पर 50 लाख का बीमा मुहैया करवाया जाए। यह बात निजी डिपो धारकों और सहकारी सभाओं के विक्रेताओं ने खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग के समक्ष रखीं। डिपो संचालक समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि डिपो संचालकों की समस्याओं का समाधान किया जाए। डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि डिपो संचालकों की हालत दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। वहीं सरकार द्वारा उनकी लगातार अनदेखी की जा रही है, जो कि असहनीय है। सरकार के इस रवैये से उन्हें बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, जिससे डिपो संचालकों में रोष है। डिपो संचालकों को सरकार की वजह से कई दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि डिपो संचालकों को सरकारी कर्मियों की मनमानी भी झेलनी पड़ रही है, जिसके लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति मंत्री गत वर्ष भी मांगों को लेकर अवगत करवाया है। इसके अलावा लंबे समय से मांग की जा रही है। लेकिन हर बार ही डिपो संचालकों की मांगों को अनदेखी कर दिया जा रहा है, जिसके चलते डिपों संचालक समस्या झेल रहे हैं। अशोक कवि ने कहा कि सरकार घाटे के चलते एक ओर खाद्य आपूर्ति निगम के डिपुओं को बंद करने के आदेश जारी कर रही है। वहीं, दूसरी ओर प्रदेश में नए डिपो खोलने की घोषणा की जा रही है।

जिसके चलते राशन कार्डों का बंटवारा होने की वजह से डिपो संचालकों की कमीशन में भी कमी आएगी। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। वहीं डिपो संचालकों की मांगों में डिपो संचालकों के लिए नीति बनाए जाए, डिपो संचालकों की दिन प्रतिदिन आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। निगम के गोदामों में डिपो संचालकों को राशन तोलकर मिले। एफसीओ से निगम को वारदाना मुफ्त मिलता है। लेकिन खाद्य आपूर्ति निगम डिपो संचालकों से वारदाने के पैसे वसूल कर रहा है। वारदाना मुफ्त मिले। डिपो संचालकों को रविवार के साथ ही सरकारी छुट्टियों का लाभ मिले। डिपुओं की समय सारिणी सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक की जाए, एफएसएए के लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म, कोरोना महामारी के चलते डिपुओं में वायोमीट्रिक प्रणाली को बंद करने, पीओएस मशीन में सर्वर व कनेक्विविटी की समस्या का समाधान करने, डिपो संचालकों को प्रिंटर के माध्यम से बिल काटने के लिए प्रिंट रोल मुहैया करवाने, राजस्थान सरकार की तर्ज पर डिपो संचालकों 50 लाख का बीमा देना आदि शामिल है। उन्होंने सरकार से सभी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है, ताकि उन्हें राहत मिले।

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