चालक भर्ती को रिटन टेस्ट नहीं, सरकार जल्द ले सकती है फैसला, कैबिनेट सब-कमेटी की रिपोर्ट जाएगी कैबिनेट में

प्रदेश सरकार जल्द ले सकती है फैसला, कैबिनेट सब-कमेटी की रिपोर्ट जाएगी कैबिनेट में

विशेष संवाददाता – शिमला

हिमाचल प्रदेश के सरकारी क्षेत्र में चालकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का झंझट खत्म किया जा रहा है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार सरकार इस पर फैसला लेने वाली है जिसने इस मामले में एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था। इसमें शामिल किए गए मंत्रियों ने अधिकारियों से चर्चा कर ली है और सभी तरह की परिस्थितियों को लेकर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने रखेंगे। माना जा रहा है कि 11 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसपर सरकार कोई फैसला लेगी। जानकारी के अनुसार कैबिनेट उप समिति ने इस मुद्दे पर अधिकारियों से चर्चा की है। कार्मिक विभाग के अफसरों को इसमें विकल्प देखने के लिए कहा गया जिन्होंने एचआरटीसी से भी उनके मापदंडों की परख यहां पर की है। एचआरटीसी के अपने मापदंड हैं और उनकी बीओडी चालक भर्ती खुद करवाती है। दूसरे विभागों में चालकों की भर्ती कार्मिक विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर होती है। इसमें चालकों को भी लिखित परीक्षा देनी होती है।

वर्तमान सरकार का मानना है कि जब चालकों की भर्ती के लिए 10वीं कक्षा को मान्यता दी गई और उसे ही आधार बनाया गया है, तो फिर इस योग्यता में लिखित परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। गौर हो कि अभी चालक भर्ती के लिए 85 नंबर की लिखित परीक्षा ली जा रही है, जिसे सरकार ठीक नहीं मान रही। इसके विपरीत जो तकनीकी क्षमता चाहिए, उसकी परख को ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, जिस पर बात चल रही है। तकनीकी रूप से चालक के पद का अभ्यर्थी कितना सक्षम है, उसे देखा जाएगा, बजाय इसके कि उसे लिखित परीक्षा देनी पड़े। सूत्र बताते हैं कि लिखित परीक्षा को समाप्त किया जा सकता है। इस पर अभी फैसला कैबिनेट ने लेना है, जो अधिकारियों द्वारा सुझाए गए तरीकों पर बनी उप समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करेगी। राज्य में सभी सरकारी क्षेत्रों के चालकों की भर्ती को लेकर यह फैसला लिया जाना है। इसमें एचआरटीसी को बीच में नहीं लिया जाएगा, जिसके अलावा दूसरे विभागों के चालकों की भर्ती को इस फैसले में शामिल किया जा रहा है। उपसमिति की बैठक दो दिन पहले इस संबंध में हुई है, जिसमें विस्तार से पूरे मामले पर चर्चा हुई। तकनीकी क्षमता की परख के लिए इसमें कुछ और बातों को शामिल किया जाएगा ना कि लिखित परीक्षा को महत्व देंगे। अंकों को किस तरह से बांटा जाएगा यह देखना होगा।

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