हिमाचल मंत्रिमंडल राहत की तैयारी में, बसें चलाने का ऐलान तय

मस्तराम डलैल — शिमला

कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों पर शुक्रवार को हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला होगा। इसमें सबसे बड़ा मसला पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने पर रहेगा। राज्य सरकार सोमवार से बसें चलाने का संकेत दे चुकी है। कोरोना की मौजूदा स्थिति के चलते स्वास्थ्य विभाग एक सप्ताह तक और बस सेवा बंद रखने के हक में है। इसके पीछे  सबसे बड़ी वजह राज्य में करीब छह हजार एक्टिव मरीज तथा तीन फीसदी के आसपास संक्रमण दर है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग मंत्रिमंडल में बाकायदा अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ बंदिशें जारी रखने का तर्क देगा। हालांकि राज्य सरकार के समक्ष स्वास्थ्य विभाग की सिफारिशों के साथ आम जनता की पीड़ा भी देखनी होगी। इस कारण बस सेवा शुरू होने पर शुक्रवार की कैबिनेट में सबसे बड़ा फैसला लिया जाएगा। बताते चलें कि कोरोना की पहली लहर में पीक आने पर 10 हजार एक्टिव मरीज थे। दूसरी लहर में यह आंकड़ा 40 हजार को छू चुका है। खास है कि वर्तमान में भी सक्रिय मामलों की सख्या छह हजार से अधिक है। हिमाचल की आबादी के हिसाब से सक्रिय मामलों की संख्या स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंताजनक है।

 यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग 14 जून से 20 जून तक भी बसें न चलाने की दलील दे रहा है। सवा साल तक संक्रमण की मार झेल रहे हिमाचल का ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट नौ फीसदी है। दूसरी लहर में संक्रमण दर 10 फीसदी से ज्यादा है और मौजूदा समय में भी तीन फीसदी के आसपास गोते खा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने पांच फीसदी कम संक्रमण दर आने पर बंदिशें हटाने की राज्यों को छूट दे रखी है। बावजूद इसके हिमाचल में अभी तक खतरा टला नहीं है। उधर, सरकारी दफ्तरों में 30 फीसदी क्षमता से आ रहे कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके लिए सभी वर्किंग डेज में 50 फीसदी कर्मचारियों को बुलाने पर फैसला संभावित है। हालांकि इसके लिए भी ट्रांसपोर्ट सर्विस मुख्य बिंदू रहेगा। वहीं, मंत्रिमंडल की बैठक में बाजारों के खुलने का समय बढ़ना तय माना जा रहा है। सुबह नौ बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक खुल रही दुकानों को शाम सात बजे तक खुला रखने की मांग बढ़ रही है। सभी पहलुओं को देखते हुए कैबिनेट दुकानों को पांच बजे तक खोलने पर अपनी सहमति दे सकती है।

  उधर, शादियों के लिए निर्धारित संख्या पर भी कैबिनेट में अहम फैसला होगा। स्वास्थ्य विभाग मौजूदा बंदिशों को एक सप्ताह तक जारी रखने की सिफारिश करेगा। इसके साथ शिक्षण संस्थानों, मंदिरों, सामाजिक आयोजनों, सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स कांप्लैक्स, स्वीमिंग पूल की बंदिशों को जारी रखने का प्रस्ताव देगा। हालांकि चौतरफा बढ़ रहे दबाव के चलते इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट को करना है। इसके अलावा कैबिनेट में चमियाना मल्टी सुपरस्पेशलिटी अस्पताल सहित स्वास्थ्य विभाग में सैकड़ों पदों की भर्ती पर भी फैसला हो सकता है। अन्य विभागों में भर्तियों के लिए पिटारा खुलने की संभावना है। होटलियर्स तथा निजी ट्रांसपोर्टर के लिए वर्किंग कैपिटल ग्रांट की सौगात बढ़ सकती है। पहले से चल रही इस स्कीम में अब राज्य सरकार ऋण सुविधा को और सरल तथा आर्थिक रूप से आकर्षक बनाएगी। इसके लिए कैबिनेट पहले डेढ़ साल तक किस्त चुकाने की छूट तथा तीन साल तक  ब्याज की 75 फीसदी रकम चुकता करने पर ऐलान कर सकती है। इसके तहत 75 फीसदी ब्याज राज्य सरकार और 25 फीसदी होटलियर्स व ट्रांसपोर्टर्स चुकता करेंगे।

ये छूट मिलने के आसार

 सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों को बुलाने पर फैसला संभावित

 सुबह नौ बजे से लेकर शाम सात बजे तक दुकानें खोलने पर सहमति के आसार

 विभागों में भर्तियों के लिए पिटारा खुलने की संभावना

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