अवैध खनन रोकने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी करेगी जांच पड़ताल, ले सकते है बड़े फैसले
स्टाफ रिपोर्टर- गगरेट
सोमभद्रा नदी के किए जा रहे अवैज्ञानिक चीरहरण को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित की गई पांच सदस्यीय कमेटी सोमभद्रा नदी का निरीक्षण करने सत्रह जून को यहां पहुंच रही है। इस कमेटी के आने का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे खनन विभाग के अधिकारियों की धड़कनें तेज हो रही हैं। सोमभद्रा नदी में खनन माफिया द्वारा मचाई गई तबाही का मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण तक पहुंचा था। इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए अधिकरण ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। जो सोमभद्रा नदी का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट अधिकरण को प्रेषित करेगी। इसे लेकर माइनिंग लीज धारकों की धुकधुकी भी बढ़ी है कि रिपोर्ट अगर उनके पक्ष में न गई तो अधिकरण सोमभद्रा नदी को खनन के लिए बंद करने जैसा कड़ा फैसला न ले ले। इस कमेटी के आने को लेकर खनन विभाग के साथ-साथ जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है।
जाहिर है कि रेत उगलने वाली सोमभद्रा नदी के रेत की डिमांड पंजाब में बढ़ जाने के चलते खनन माफिया के वारे-न्यारे हो गए और अधिक से अधिक धन कमाने के चक्कर में इस नदी का इस बेरहमी के साथ चीरहरण किया गया कि कई जगह तो कई-कई फुट गहरे खड्डे कर दिए गए। रेत निकालने के लिए नियम व कानून को धत्ता बताकर यहां दानव मशीनें लगा दी गईं जबकि खनन के लिए मशीन का प्रयोग ही वर्जित है। दिव्य हिमाचल ने भी अवैध तरीके से पंजाब को की जा रही रेत तस्करी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। जिसके बाद डीजीपी संजय कुंडू व स्टेट जियोलोजिस्ट पुनीत गुलेरिया ने भी पंजाब के साथ सटी माइनिंग चैक पोस्टों का निरीक्षण किया था लेकिन बेलगाम खनन माफिया पर लगाम न लग सकी। अब सबकी निगाहें सत्रह जून को आ रही राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित इस पांच सदस्यीय कमेटी पर लग गई हैं। जिला खनन अधिकारी नीरजकांत ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सत्रह जून को राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित पांच सदस्यीय कमेटी सोमभद्रा नदी के निरीक्षण के लिए आ रही है।