नौकरी के दौरान अनहोनी पर मुलाजिम के परिवार को कौन देगा सहारा, सदन में सिंघा का सवाल  

शिमला। विधानसभा में विधायक राकेश सिंघा के प्रश्न के जबाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पांच मई, 2009 की केंद्र की अधिसूचना को हिमाचल में लागू करने की मांग को वित्तीय हालत का हवाला देकर सिरे से नकार दिया। बता दें कि 2003 के बाद राज्य में नियुक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को नई पेंशन योजना के अधीन रखा गया है, जिसमें सेवा के दौरान देहांत अथवा अपंगता पर परिवार की सुरक्षा का कोई प्रावधान नही है, जबकि केंद्र सरकार एवं कई राज्य सरकारों ने 2009 की अधिसूचना के तहत पारिवारिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया है।

हिमाचल सरकार द्वारा इस मांग को नकारा जाना कर्मचारियों को रास नहीं आ रहा है। हिमाचल प्रदेश नई पेंशन योजना जिला सिरमौर इकाई ने मुख्यमंत्री से इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की मांग की है।

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