36 किलोमीटर फोरलेन को 1361 करोड़ के टेंडर, पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर एनएचएआई जल्द शुरू करेगी काम

कंडवाल से मोह-भेडख़ड्ड तक 28 किलोमीटर सड़क पर खर्च होंगे 833 करोड़

भेडख़ड्ड से सिहुनी तक आठ किलोमीटर का 528 करोड़ का टेंडर

बलजीत चंबियाल—नूरपुर

पठानकोट—मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर उपमंडल नूरपुर के तहत बनने वाले फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो सकता है, जिससे लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलने का सपना पूरा होगा। इसमें एनएचएआई ने दो पार्ट में लगभग 36 किलोमीटर के लिए लगभग 1361 करोड़ के दो टेंडर कर इसके निर्माण की तैयारियां शुरू कर दी है। नेशनल हाई-वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई)ने इसके लिए पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर पंजाब राज्य के साथ लगते कंडवाल से लेकर भेडख़ड्ड व भेडख़ड्ड से सिहुणी तक के दो पार्ट के टेंडर कर दिए है और वन विभाग क्लीयरेंस मिलते ही इसका कार्य शुरू हो जाएगा। एनएचएआई के पालमपुर कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक कंडवाल से लेकर मोह-भेडख़ड्ड तक के 28 किलोमीटर का 833 करोड़ का टेंडर और भेडख़ड्ड से सिहुनी तक के आठ किलोमीटर का 528 करोड़ का टेंडर किया है, जिसका जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा।

उधर, उपमंडल नूरपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 154 पठानकोट-मंडी सड़क पर बनने वाले फोरलेन सड़क मार्ग के लिए नूरपुर प्रशासन के प्रक्रिया तेज कर दी है और इस सड़क निर्माण के लिए कंडवाल से लेकर भेडख़ड्ड तक अधिकृत की गई जमीन के लिए पहली नोटिफिकेशन के तहत लगभग 145 करोड़ रुपए अवार्ड घोषित हुए है, जिसमें नूरपुर प्रशासन ने अभी तक लगभग 100 करोड़ रुपए का भुगतान प्रभावित लोगों को कर दिया है और प्रशासन का प्रयास है कि जल्द ही यह प्रक्रिया पूर्ण हो। साथ ही प्रशासन द्वारा अगले चरण में इस सड़क मार्ग के तहत आने वाली लगभग 750 इमारतों व लगभग 600 फलदार पौधों का मूल्यांकन किया जा रहा है, ताकि इनका मुआवजा भी दिया जा सके। इस बारे में एनएचएआई पालमपुर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनिल सेन ने बताया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग नंबर-154 पठानकोट-मंडी पर बनने वाले फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए दो टेंडर हो चुके । फेारेस्ट क्लीयरेंस मिलते ही इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि लोगों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए फोरलेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है और सरकार इस फोरलेन सड़क से प्रभावित लोगों को बेहतर मुआवजा देने को बचनबद्ध है, जिसके लए प्रदेश सरकार ने सब-कमेटी बनाई है जिसमे वह स्वयं भी शामिल है। (एचडीएम)

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