झील के तटों पर बने बोट स्थल की होगी रिपेयर

विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने किया खुलासा

दिव्य हिमाचल ब्यूरो—बिलासपुर
विभिन्न विभागों के माध्यम से चल रहे विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए अधिकारी उन कार्यों की सूची व वस्तुस्थिति की सूचना भेजना सुनिश्चित बनाएं ताकि उनकी प्रगति की समीक्षा करके उन कार्यों में तीव्रता लाई जा सके। यह बात उपायुक्त पंकज राय ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने संबंिधत अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिलासपुर शहर में स्थापित शौचालयों की दशा सुधारी जाए ताकि हर वार्ड में शौचालय स्वच्छ हालत में रहे और लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि बिलासपुर शहर के हर वार्ड में पार्किंग की संभावना तलाशी जा रही है और जहां चिन्हित पार्किंग स्थल है उन्हें सुव्यवस्थित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि बिलासपुर शहर की गोबिंदसागर झील पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है और इसकी व्यवस्था में सुधार के लिए झील के तटों पर बने बोट स्थल को लोगों की सुविधा के लिए रिपेयर किया जाएगा ताकि यात्रियों और पर्यटकों को एक किनारे से दूसरे किनारे में आने-जाने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। उपायुक्त ने सभी विभागों से मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना की लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा अगली साप्ताहिक मीटिंग में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई सभी घोषणाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के संबंधित विभागों को निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि जिला में चल रही विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की वजह से हो रही देरी से राहत प्रदान करने के लिए इस संदर्भ में संबंधित विभाग वन विभाग के संयुक्त तत्त्वावधान में एफआरए के लंबित मामलों की औपचारिकताओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपमंडाधिकारियों को घुमारवीं, स्वारघाट व झंडूता में बनने वाले मिनी सचिवालयों की सभी औपचारिकताएं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए ताकि इन योजनाओं पर कार्य शुरु किया जा सके। इस अवसर पर एडीसी तोरुल रवीश, एएसपी अमित शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त सिद्धार्थ आचार्य, एडीएम सदर योगराज धीमान, जिला परियोजना अधिकारी मुक्ता ठाकुर, पीओ डीआरडी राजेंद्र गौतम, राजस्व अधिकारी देवी राम, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण राजेंद्र सिंह जुबलाणी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अब तक बनाए लोगों के 926 जॉब कार्ड

इस मौके पर 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिला में मनरेगा अधिनियम के तहत रोजगार सृजन के लिए अब तक 926 जॉब कार्ड बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत 315965 रोजगार दिवस सृजित किए गए हंै। उन्होंने बताया कि जिला में अब तक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 209 स्वयं समूह बनाए गए हैं। नवनिर्मित भवन के सामाजिक प्रयोग के लिए ट्रस्ट के साथ बैठक करने के निर्देश
उपायुक्त के अनुसार मार्कंडय में 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भवन को विभिन्न गतिविधियों के लिए उपयोग करने के लिए मार्कंडेय ट्रस्ट के साथ बैठक करने के निर्देश दिए ताकि इस भवन का प्रयोग सामाजिक, व्यापारिक, आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जा सके।

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