60% हो मुख्याध्यापक पदोन्नति कोटा, राजकीय अध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार से उठाई मांग

स्टाफ रिपोर्टर — शिमला

हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक राज्य प्रधान नरेश महाजन की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से हुई। इसमें राज्य कार्यकारणी के पदाधिकारियों एवं सभी जिला के प्रधान शामिल हुए। बैठक में मुख्य मुद्दा 25 तारीख को सरकार के साथ होने जा रही जेसीसी की बैठक को लेकर रहा। बैठक में राज्य महामंत्री नरोत्तम वर्मा, राज्य वित्त सचिव परस राम, वरिष्ठ उप प्रधान सुरेश नरयाल, ग्रिवियंसेज कमेटी के चेयरमैन मनसा राम, जिला प्रधानों में बिलासपुर के यशवीर रणोत, चंबा के संजय ठाकुर, हमीरपुर के संजीव ठाकुर, कांगड़ा के नरेश धीमान, मंडी के अश्वनी गुलेरिया, सोलन के कश्मीरी ठाकुर, सिरमौर के हरदेव ठाकुर, शिमला के सुरेश कंवर, ऊना के रविंद्र गुलेरिया ने शिरकत की।

संघ ने कुछ अहम मांगों मंथन किया, इस दौरान अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से इन मांगों को पूरा करने की मांग भी उठाई। शिक्षकों ने अपने मांगपत्र में मुख्याध्यापक से पदोन्नत होकर बनने वाले प्रधानाचार्य व सीधी भर्ती से लगे प्रवक्ता से बनने वाले प्रधानाचार्य का पदोन्नति कोटा, जो वर्तमान में 50-50 है, उसको मुख्याध्यापक से पदोन्नति में 60 प्रतिशत करने की मांग उठाई। वहीं सीधे भर्ती से लगे प्रवक्ता, जो प्रधानाचार्य बनते हैं, उसे 40 प्रतिशत किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक लाख अध्यापक लाभान्वित होंगे, क्योंकि पहले भी यह पदोन्नति कोटा 60-40 ही था। शिक्षकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा सरकार अगर इस पदोन्नति कोटे से छेड़छाड़ करती है, तो उसे भी 2022 में बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है।

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