सहकारिता कानूनों में बदलाव करेगी केंद्र सरकार, एक हजार रुपए का कर्ज भी मिलेगा

नई दिल्ली। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता आंदोलन को मज़बूत,पारदर्शी और आधुनिक बनाने के साथ ही इसमें कानूनी संशोधन किया जाएगा, ताकि देश के हर नागरिक को सहकारिता का लाभ मिल सके। श्री शाह ने शनिवार को यहां इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में देश के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सहकारिता आंदोलन की प्रासंगिकता को प्रभावी बनाकर प्रत्येक नागरिक की इस आंदोलन तक पहुंच बनाना है और हर व्यक्ति को सहकारिता आंदोलन से जोड़कर उसे इसका सीधा लाभ देना है।

उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सहकारिता का लाभ मिले, इसके लिए के्रडिट सोसायटी बनाने की कार्य योजना पर काम चल रहा है। इससे हर व्यक्ति को छोटी राशि के लिए भी क्रेडिट सुविधा मिल सकेगी। इस काम के लिए नियम सरल और सुगम बनाकर सहकारिता अधिनियम लाकर सहकारिता क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी है और इस मंत्रालय के जरिए इस आंदोलन को नया रूप देने का काम किया जाएगा। उनका कहना था कि सहकारिता से देश की स्थिति में बदलाव आएगा और यह आन्दोलन कितना सफल है इसका उदाहरण अमूल डेरी, लिज़्ज़त पापड़ और केरल की को-आपरेटिव सोसायटी जैसे कई संगठन है।

उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से खाद्य प्रसंस्कृत सामग्री तथा किसान के उत्पादों को निर्यात करने के साथ ही सहकारिता को पारदर्शी तथा आधुनिक बनाने का काम होगा और उनका मंत्रालय सहकारिता आंदोलन से हर गांव को सशक्त बना कर देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। सहकारिता मंत्रालय बनाने और देश का पहला सहकारिता मंत्री बनने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि मंत्रालय राज्यो के साथ मिलकर सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाएगा।

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