पालमपुर से शिमला तक होगा पैदल मार्च, कर्मचारियों के हक को इंटक ने बुलंद की आवाज

कार्यालय संवाददाता-बिलासपुर

प्रदेश में जल शक्ति विभाग के क्लास-3 के 816 पीडि़त कर्मचारियों के हकों के लिए इंटक ने आवाज बुलंद की है। इंटक व आईपीएच, पीडब्ल्यूडी कांट्रैक्चुअल वर्कर यूनियन द्वारा सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के विरोध में पालमपुर से शिमला तक पैदल यात्रा निकाली जाएगी। यही नहीं पीडि़त कर्मचारी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन भी करेंगे। सरकार को चेताया है कि यदि जल्द ही इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए उचित कदम नहीं उठाए तो प्रदेश भर की यूनियन एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी। जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। यह बात इंटक के प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह ने कही। इससे पहले बिलासपुर में आईपीएच, पीडब्ल्यूडी कांट्रैक्चुअल यूनियन की बैठक हुई।

जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सीता राम सैणी ने की। वहीं, इंटक प्रदेश के अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जल शक्ति विभाग के 816 कर्मचारियों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई है। वहीं, सरकार की ओर से अभी हाल ही में 82 जेई को टर्मीनेशन लैटर थमाए हैं, जो कि न्यायसंगत नहीं है। वहीं, बैठक में प्रदेश भर से इंटक युनियन पदाधिकारियों, सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में यूनियन महासचिव जगतार सिंह बैंस, दीप राम धीमान, खीमी राम चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्म सिंह सहगल, सुरेश कुमार, प्यार चंद, मदन चौधरी, उना से विधि चंद राणा, जोगिंद्र ठाकुर, वित सचिव विनोद चौधरी, मदन शर्मा, रूप सिंह ठाकुर, महासचिव रमेश कुमार, महिला विगं की अध्यक्षा पूनम शर्मा, कंट्रेक्यूल वर्कर युनियन के प्रधान जोगिंद्र ठाकुर, देवेंद्र कुमार, हेमराज, चमन लाल, चेतराम, सोहन लाल, कृष्ण चंद सहित अन्य मौजूद थे।

महंगाई भत्ते की किस्त एरियर सहित दे सरकार

बिलासपुर। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया व सरकार से आग्रह किया गया कि सरकार जल शक्ति विभाग तृतीय श्रेणी के 816 कर्मचारियों के लिए उचित कदम उठाए। प्रदेश मेें कर्मचारियों को दीवाली से पहले नया वेतनमान दिया जाए। प्रदेश के कर्मचारियों के कोविड-19 के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते की किस्त जारी कर एरियर सहित भुगतान किया जाए। जल शक्ति विभाग के सभी वृतों में फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिया जाए। जल शक्ति विभाग के क्लास-3 श्रेणी के कर्मचारियों का श्रेणीकरण प्रत्येक वर्ष जून और दिसंबर माह में करके उन्हें अगला वेतनमान व अन्य मांगों को भी जल्द ही पूरा किया जाए।

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