पीएम गतिशक्ति के साथ दौड़ेगी हिमाचल की आर्थिकी, नेशनल मास्टर प्लान से जुड़ेंगे प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र

By: Oct 14th, 2021 12:06 am

नेशनल मास्टर प्लान से जुड़ेंगे प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचे उद्योग-परिवहन निदेशक

राज्य ब्यूरो प्रमुख- शिमला

दुर्गाष्टमी पर लांच हुआ 100 लाख करोड़ का पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान अब हिमाचल की आर्थिकी को भी गति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लांच किए गए इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए उद्योग निदेशक राकेश प्रजापति और परिवहन निदेशक अनुपम कश्यप दिल्ली गए थे, जबकि इस हाइब्रिड कार्यक्रम से वर्चुअली उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान शिमला से अफसरों की टीम के साथ जुड़े। यह नेशनल मास्टर प्लान हिमाचल के महत्त्वपूर्ण होने वाला है। खासकर तब, जबकि राज्य को मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ के लिए मिल गया है और ऊना के लिए बल्क ड्रग पार्क मिलने की उम्मीद है। पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान से एक ओर राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों को हरसंभव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जोड़ा जाना है, वहीं सेब, टमाटर और सब्जी से लेकर हर पेरिशेबल उत्पाद को इस तरह से रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाना है, ताकि न इसकी कीमत कम हो, न ही बाजार तक पहुंचने में देरी हो।

औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशेष सड़क मार्ग भी अलग से बनाए जा सकते हैं। बद्दी को रेललाइन से जोडऩे के बाद अब नालागढ़ तक रेल लाइन और फिर पांवटा-जगाधरी रेल लाइन पर भी दोबारा से विचार इस नेशनल प्लान में शुरू होगा। रेलवे और सड़क मार्ग के बाद जहां वाटर वेज की संभावना हो, वहां नदियों के रास्ते कनेक्टिविटी बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइब्रिड मोड के माध्यम से प्रगति मैदान नई दिल्ली में गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। प्रदेश सरकार के संबद्ध विभागों और केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न बोर्डों व निगमों जैसे शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, बागबानी, दूरसंचार, एचपीएसआईडीसी, एचपीएमसी, पीडब्ल्यूडी, भारतीय रेलवे, एनएचएआई, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, इंडियन ऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड तथा व्यापार संघों ने इस समारोह में भाग लिया।

परिवहन लागत कम करना प्लान का लक्ष्य

पूरे देश में वर्तमान में लॉजिस्टिक कॉस्ट 13 से 15 फीसदी है। इसे कम करना इस नेशनल प्लान का लक्ष्य है। राज्य सरकार इस नेशनल प्लान के माध्यम से बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के बाद अब एक् नॉमिक जोन और कलस्टर अप्रोच भी ले सकती है। इसके तहत हर तरह के उत्पाद लिए जाएंगे, मसलन उद्योगों के अलावा कृषि एवं बागबानी उत्पादों से लेकर हैंडीक्राफ्ट से लेकर लोकल उत्पादों तक सब कुछ। राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशेष सड़क मार्ग बनाने के लिए बजट का प्रावधान भी इस प्लान का हिस्सा है।

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