Staff Nurse : स्टाफ नर्सों के नियमितीकरण को हरी झंडी, ट्रेड फेयर को भी मंजूरी

चुनाव आयोग ने अब तक 30 विभागों को दी मंजूरियां

प्रारंभिक शिक्षा विभाग का मामला अभी नहीं पहुंचा

एचआरटीसी, फायर विभाग की कोई फाइल नहीं आई

रोहित शर्मा — शिमला

हिमाचल प्रदेश में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी स्टाफ नर्सों को नियमित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को चुनाव आयोग से मंजूरी मिल गई है। वहीं दिल्ली में होने वाले उद्योग विभाग के ट्रेड फेयर को भी शर्त के साथ चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को नियमित करने के लिए चुनाव आयोग के पास प्रस्ताव गुरुवार को भी नहीं पहुंचा। इसके साथ ही अग्रिशमन विभाग के कर्मचारियों को नियमित करने की अनुमति की फाइल चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंची है। अब तक करीब 30 विभागों को चुनाव आयोग मंजूरियां शर्तों के साथ कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार दे चुका है। उद्योग विभाग के ट्रेड फेयर को भी चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी है। यह ट्रेड फेयर दिल्ली में होना है। ट्रेड फेयर को मंजूरी शर्त के साथ दी गई है। उपचुनावों के दौरान दिल्ली में होने वाले ट्रेड फेयर का प्रचार प्रसार हिमाचल प्रदेश में नहीं किया जाएगा। अगर दिल्ली में होने वाले ट्रेड फेयर का हिमाचल में चुनाव प्रचार के दौरान प्रचार प्रसार किया गया, तो इसे आदर्श आचार संहिता का उलंघ्घन माना जाएगा। ऐसे मेंं चुनाव आयोग की ओर से नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।

नियमितकरण के मामलों में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भी कई कर्मचारी तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन उन कर्मचारियों के नियमितकरण को अनुमति के लिए चुनाव आयोग के पास अभी फाइल नहीं पहुंची है। हालांकि प्रारंभिक शिक्षा विभाग से चुनाव आयोग को फाइल भेजने की प्रक्रिया पिछले दो दिन से चल रही है। इसके अलावा एचआरटीसी कर्मचारियों के नियमितकरण को लेकर भी चुनाव आयोग को फाइल नहीं पहुंची है। उधर, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने भी चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में कर्मचारियों के तबादलों की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने यह अनुमति नहीं दी है। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग से भी ग्रांट इन ऐड का एक मामला अनुमति के लिए चुनाव आयोग के पास आया था, लेकिन आयोग ने इस मामलों स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से भेजने का कहा है। अग्रिशमन विभाग के 81 कर्मचारी भी तीन साल का अनुबंध काल पूरा कर चुके हैं, इन कर्मचारियों को भी नियमित किया जाना है। इन कर्मचारियों को नियमित करने की अनुमति के लिए भीे चुनाव आयोग को प्रस्ताव नहीं आया है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उनकी फाइल सचिव होम के कार्यालय में रुकी हुई है। (एचडीएम)

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