सिटी रिपोर्टर – धर्मशाला
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह से मुलाकात की। महासंघ के अध्यक्ष प्रोफेसर जेपी सिंघल ने कहा कि इस दौरान देशभर के शिक्षकों की सेवा शर्तों, नियुक्तियों और शोध कार्य से संबंधित कई समस्याओं के समाधान की मांग की गई। प्रमुख रूप से सेवारत शिक्षकों को कोर्स वर्क से मुक्त करने, रिफ्रेशर और ओरियंटेशन कोर्स छूट की अवधि को 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाने, यूजीसी रेगुलेशन 2018 को पूरे देश में एक समान लागू करने, सेवारत शिक्षकों को पीएचडी पात्रता परीक्षा से छूट देने, यूजीसी रेगुलेशन की विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए विसंगतियों को दूर करने, एमफिल, पीएचडी हेतु प्रोत्साहन वेतन वृद्धियों को पूरे देश में एक समान रूप से लागू करने, प्राचार्य पद का कार्यकाल सेवानिवृत्ति तक करने, यूजीसी केयर लिस्ट में शोध जर्नल्स को शामिल करने की प्रक्रिया को अद्यतन एवं पारदर्शी बनाने, उच्च शिक्षा संस्थानों में रिक्त पदों पर भर्ती करने, पुस्तकालयाध्यक्ष शारीरिक शिक्षक सहित अन्य अकादमिक स्टाफ की सेवा शर्तें शिक्षकों के समान करने, कैरियर उन्नति योजना के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2010 लागू होने की सीमा न्यूनतम 2 वर्ष और बढ़ाने, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पद पर पीएचडी की अनिवार्यता समाप्त करने को मांग की गई।
उन्होंने कहा कि यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह ने एक-एक करके सभी विषयों को गंभीरता से सुना और समस्याओं पर महासंघ के मत से अपनी सहमति जताई। यूजीसी अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि इनमें से कुछ विषयों पर महासंघ द्वारा पूर्व में प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई चल रही है। संगठन द्वारा संज्ञान में लाए गए अन्य विषयों पर उन्होंने यूजीसी द्वारा शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि महासंघ द्वारा बताए गए कुछ बिंदुओं पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरूप शिक्षक हित में सकारात्मक नोट बनाकर सरकार को भेजा जाएगा तथा जिन विषयों को यूजीसी के स्तर पर समाधान होना है, उनके लिए जल्दी ही निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल ने ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से संबंधित विभिन्न चिंताओं को भी यूजीसी अध्यक्ष को अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल में महासंघ के अध्यक्ष प्रोफेसर जे पी सिंहल, संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, सह संगठन मंत्री जी. लक्ष्मण, अतिरिक्त महामंत्री डा. नारायण लाल गुप्ता, सचिव उच्च शिक्षा संवर्ग डा. गीता भट्ट शामिल थे।