कारोबारियों के हित में 1140 करोड़ के फैसले

पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में 1.50 लाख मामले मूल्यांकन से मुक्त, हर साल 8500 मामलों का ही मूल्यांकन

चंडीगढ़, 1 दिसंबर (मुकेश संगर)

राज्य भर के कारोबारों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब मंत्रिमंडल ने साल 2014-15 से लेकर 2017-18 तक के चार सालों के ‘सीÓ फार्म से संबंधित मामलों में से लगभग 1.50 लाख मामलों को मूल्यांकन से मुक्त कर दिया गया है। इस केटागरी के अधीन हरेक साल अब सिफऱ् 8500 के लगभग मामलों का ही मूल्यांकन होगा। व्यापारियों पक्षीय फ़ैसले से राज्य के खज़ाने पर 200 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। यह फ़ैसले बुधवार बाद दोपहर पंजाब भवन में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया। राज्य में व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने किसी केस में निर्धारित की गई अतिरिक्त मांग का 70 प्रतिशत हिस्सा भरने से छूट दे दी है और व्यापारी को अब अतिरिक्त मांग का 30 प्रतिशत ही जमा करवाना होगा। इस फ़ैसले से खज़ाने पर लगभग 940 करोड़ रुपए का वित्तीय खर्चा वहन करना पड़ेगा। इसके साथ उनको अब अतिरिक्त मांग के 30 प्रतिशत हिस्से की 20 प्रतिशत राशि भरनी होगी और बाकी का 80 प्रतिशत 31 मार्च, 2023 तक भरना होगा।

बकाया के निपटारे के लिए एकमुश्त निर्णय नीति-2021 को मंज़ूरी

उद्यमी और कजऱ्दार कंपनियों के उद्योगपतियों को एक विलक्षण मौका प्रदान करके राज्य में उद्योगों की पुन: स्थापति और बहाली के लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (पीएसआईडीसी) पंजाब वित्त निगम (पीएफसी) और पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (पीएआईसी) के लिए एकमुश्त निर्णय (ओटीएस) नीति-2021 को मंजूरी दे दी है, जिससे वह इस नई नीति द्वारा अपने बकाया का निपटारा कर सकें। यह नीति इन निगमों और निजी निवेशकों के दरमियान लंबे समय से लटकते मुकदमे को सुलझाने और निपटारे के अलावा राज्य में कारोबार अनुकूल माहौल सृजन करने में मदद करेगी।

घडूआं, राजासांसी व दोरांगला को सब-तहसील की सौगात

लोगों को उनकी रिहायश के पास के क्षेत्रों में सुचारू ढंग से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने घड़ूआं (एसएएस नगर), राजासांसी (अमृतसर) और दोरांगला (गुरदासपुर) को सब.तहसील के तौर पर अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। घड़ूआं को सब-तहसील के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें एक कानूनगो सर्किल, 11 पटवार सर्किल और 36 गांव होंगे, दोरांगला में 2कानूनगो सर्किल, 16 पटवार सर्किल और 94 गांव होंगे, जबकि राजासांसी में 3 कानूनगो सर्किल, 18 पटवार सर्किल और 4 गांव शामिल होंगे।

इन्हें मिलेगी 50-50 लाख की वित्तीय मदद

मंत्रिमंडल ने चार किसानों और एक पत्रकार, जिनकी 02 अक्तूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) में घटी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मौत हो गई थी, के परिवारों, कानूनी वारिसों को पंजाब सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री राहत फंड में से पहले जारी किए गए कुल 2 करोड़ रुपए में से 50-50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने को कार्य बाद मंजूरी दे दी है।

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