Cabinet Meeting: इलेक्ट्रिक गाडि़यों पर मिलेगी सबसिडी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मंजूर

By: Dec 1st, 2021 12:08 am

जयराम कैबिनेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मंजूर, बैटरी के प्रति किलोवाट पर 3000 की राहत

राज्य ब्यूरो प्रमुख — शिमला

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने और 2025 तक राज्य में 15 फीसदी फ्लीट इलेक्ट्रिक करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी है। राज्य में वर्तमान में 75 बसें और 50 अन्य गाडि़यां इलेक्ट्रिक चल रही हैं। लोगों को बिजली चलित वाहनों के प्रति आकर्षित करने के लिए सरकार लोगों को सबसिडी भी देगी। यह सबसिडी बैटरी क्षमता के आधार पर होगी। प्रति किलोवाट क्षमता पर 3000 रुपए सबसिडी होगी, लेकिन इसकी सीलिंग लिमिट भी होगी। इस पर वित्त विभाग से भी चर्चा होनी है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना के अंतर्गत कक्षा पहली, तीसरी, छठी और नवीं कक्षा के बच्चों को स्कूल बैग प्रदान करने के उद्देश्य से इनकी खरीद, आपूर्ति और वितरण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा ई-निविदा के एल-1 निविदादाता मैसर्ज हाई स्पिरिट कमर्शियल वैंचर्ज प्राइवेट लिमिटेड को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए पथ कर (टोल) इकाइयों की टोल फीस को कम करने/इसमें छूट देने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

 यह निर्णय पिछले वर्ष जून, 2020 से सितंबर, 2020 के मध्य राज्य में केवल आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में लगे वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति प्रदान करने के कारण इन इकाइयों को हुए घाटे विशेष तौर पर ऐसी टॉल इकाइयां, जिन्होंने अपने नवीनीकरण के लिए पूरी राशि का भुगतान किया था, उनकी ओर से पथ कर फीस में छूट अथवा इसे कम करने तथा मासिक किस्त के भुगतान के संबंध में प्रस्तुत की गई मांग के आधार पर लिया गया। बैठक में शहरी क्षेत्रों में लागू प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के अन्तर्गत स्ट्रीट वेंडर्ज व रेहड़ी वालों इत्यादि के लिए स्वीकृत ऋण के लिए हाइपौथिकेशन अनुबंध पर स्टांप ड्यूटी घटाकर न्यूनतम 10 रुपए करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य में स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज सुरक्षा एवं संवर्द्धन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।

मंडी में नई यूनिवर्सिटी को विधेयक मंजूर

मंत्रिमंडल ने मंडी में नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए दि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, मंडी (स्थापना एवं विनिमयन) बिल, 2021 प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने मेडस्वान फाउंडेशन को पूर्व में जारी लैटर ऑफ अवार्ड को कार्याेत्तर स्वीकृति देने तथा चार वर्षों के लिए इस फाउंडेशन को लैटर ऑफ अवार्ड की स्वीकृति और प्रदेश में एनएए-108/जेएसएसके-102 एंबुलेंस के संचालन और मरम्मत के लिए इसके साथ त्रिकोणीय समझौता करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई।

वायुसेना केंद्र डलहौजी को लैंड ट्रांसफर

कैबिनेट बैठक में वायु सेना केंद्र डलहौजी के लिए भारतीय वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को नियमों और निर्देशों में छूट प्रदान करते हुए एक विशेष मामले के तहत मोतीटिब्बा में 766 वर्गमीटर भूमि एक रुपए टोकन मूल्य पर हस्तांतरित करने को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला की कुल्लू तहसील के मोहाल रोपड़ी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को भुट्टी में 33/11 केवी दो गुणा 1.16 एमवीए उपमंडल स्थापित करने के लिए 0-12-00 हेक्टेयर भूमि 99 वर्षों की लीज पर 1200 रुपए प्रति वर्ष के लीज मूल्य पर देने का निर्णय लिया।


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