Himachal News : सीएम की घोषणा कागजों तक सीमित, बिजली बोर्ड प्रबंधन ने जड़े आरोप

नगर संवाददाता – राजगढ़

प्रदेश बिजली बोर्ड प्रबंधन के समक्ष तकनीकी कर्मचारियों की समस्याओं को पिछले तीन वर्ष से उठाया जा रहा है। बिजली बोर्ड में जूनियर टीमेट व जूनियर हेल्पर की नई भर्तियां की गई हैं। पिछले अधिवेशन में इनके नियमित करने के समय को पांच से तीन वर्ष करने की मांग की गई थी। सरकार ने इस मांग को मानकर घोषणा भी कर दी थी, लेकिन यह अफसोस का विषय है कि यह मांग घोषणा तक ही सीमित रह गई। यह बात प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री नेक राम ठाकुर ने कही। नेक राम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पांच सितंबर, 2021 को एक बार यही घोषणा फिर से कर दी और एक ही घोषणा दूसरी बार करने के भी तीन माह बीत गए हैं, लेकिन उसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि राजगढ़ में तकनीकी कर्मचारी रात-रात भर काम करते हैं, लेकिन उनके लिए आवास की भारी कमी है। पूरे उपमंडल में केवल 12 आवास हैं और इनमें से टाइप-1 व टाइप-2 भी अधिकारियों को प्रदान किए गए हैं।

उन्होंने अधिशाषी अभियंता से इन आवासों को खाली करवाकर पात्र कर्मचारियों को प्रदान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आवास के लिए बिजली बोर्ड ने लगभग 32 लाख का पर्याप्त बजट जारी किया है और राजगढ़ और चाडऩा में जमीन भी उपलब्ध है। दोनों जगह नए आवास बनाए जाने चाहिए। ठाकुर ने प्रदेश के कुछ तकनीकी कर्मचारियों को मोबाइल भत्ता न मिलने पर भी खेद जताया। उन्होंने कहा कि कुछ विषयों को लेकर बिजली बोर्ड प्रबंधन को मांग पत्र भी सौंपा है। नवनियुक्त एमडी से भी आग्रह किया गया है, लेकिन वार्ता के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। आगामी 15 से 22 दिसंबर के मध्य प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है और यदि इससे पूर्व वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता है तो बिजली बोर्ड प्रबंधन का घेराव कर तकनीकी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा।

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