नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक से खफा
पंचकूला, 30 नवंबर (मैनपाल)
हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री चंद्र मोहन ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाने पर आमादा है, इसलिए हरियाणा प्रदेश में नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक लगा कर सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने के लिए पहला कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी उपायुक्तों को आदेश जारी किया करके इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं कि नंबरदारों की नियुक्ति न की जाए। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में नंबरदारों के 23375 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से एक तिहाई पद खाली पड़े हुए हैं। इसी प्रकार नंबरदार के अतिरिक्त सरबराह नंबरदार (कार्यकारी) की नियुक्ति पर भी राज्य सरकार द्वारा रोक लगाई गई है । इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार नंबरदारों के पद को खत्म करने पर आमादा है, जिसका हर स्तर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध किया जाएगा। चंद्र मोहन ने याद दिलाया कि एक तरफ जहां लोकतंत्र को अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को और अधिकार देने के लिए संविधान में 73 वां संशोधन किया गया था ताकि लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सवाल किया है कि क्या वह मुख्यमंत्री बनने से पहले भी प्रशासन चलाने के मामले में पहले से ही दक्षता प्राप्त थे। केवल यह अनुमान लगा लेना कि इस डिजिटल क्रान्ति के युग में नंबरदारों की जरूरत नहीं बची है। यह उनके साथ अन्याय है। उन्होंने दोहराया कि नंबरदार आज भी गांव में प्रशासन और गांव के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। अगर इस कड़ी को तोडऩे का प्रयास किया गया तो इसके दुष्परिणाम बड़े घातक होंगे। यह सरकार का दायित्व है कि सरकार नंबरदारों से कितना और किस प्रकार से कार्य लेती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में नियुक्त नंबरदारों को हरियाणा सरकार द्वारा 3000 रुपए महीना पेंशन और फ्री बस किराए की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और यह सुविधा खट्टर साहब को खटक रही है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि हो सकता है कि कल खट्टर सरकार सभी विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को समाप्त करने के लिए उपकुलपति का पद भी समाप्त कर दे।
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