मेडिकल शिक्षा पर बदलें फैसला, अखिल भारतीय प्रवासी हिमाचली संयुक्त मोर्चा ने उठाई आवाज

मोहाली, 23 जनवरी(नीलम ठाकुर)

हिमाचल प्रदेश सरकार के 2018 में लिए गए एक विशेष फैसले ने अपने ही बेगाने करने का कार्य कर लिया है, मेडिकल शिक्षा प्रवेश में अपने ही लोगों को जो अपनी रोजी रोटी की तलाश में प्रदेश से बाहर रहकर अपने बच्चों को अपना पेट काट-काट कर पढ़ाई करवा रहे हैं, वहीं अपनी ही सरकार की दंडात्मक कार्रवाई का शिकार होना पड़ रहा है, जो कि सरकार की जनविरोधी नीतियों का प्रमाण है। सरकार को ऐसे निर्णयों की अपेक्षा रोजगार सृजऩ पर कदम उठाने चाहिए, न कि भेदभाव की नीति अपनाकर फूट डालने का काम करना चाहिए। हिमाचली जनहित महासभा पंजाब इस संबंध में सरकार एवं विपक्ष के नेताओं से इस समस्या से निज़ात दिलाने की कई बार अपील कर चुकी है, अब अखिल भारतीय प्रवासी हिमाचली संयुक्त मोर्चा के सहयोग से जन जागरण अभियान चलाकर सरकार के फूट डालो राज करो के मंसूबों को धराशाई करके प्रदेश सरकार को ऐसे जन विरोधी निर्णयों को कुचलकर प्रदेश से बाहर रह रहे लगभग आधी आबादी को न्याय दिलाने का काम करेगी, संयुक्त मोर्चा के मुख्य समन्वयक संजीव मदन पुरी, चेयरमैन राजेश ठाकुर, समन्वयक जगदेव पटियाल, आरसी जम्वाल, रमेश कौंडल, अजय, विजय डोगरा, जशोदा देवी, एमसी राणा सहित समस्त भारत में पंजीकृत हिमाचली संस्थाओं के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार इस फैसले को आगामी सत्र में संशोधित करें अन्यथा हमें मज़बूरन कड़े संघर्ष करने को मज़बूर होना पड़ेगा, हिमाचली जनहित महासभा पंजाब के महासचिव पृथ्वीराज ने आशा जाहिर की है कि सरकार में जनता के प्रतिनिधि हिमाचली जनता में फूट डालने की इस नीति को वापस लेकर प्रदेश से बाहर बैठी क्रीम का प्रदेश की तरक्की में सहयोग लेते हुए रोजगार सृजन को बढ़ाएगी।

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