सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

नोमिनेटेड काउंसलरों के मतदान अधिकार पर होना था फैसला

चंडीगढ़, 18 जनवरी (ब्यूरो)

चंडीगढ़ नगर निगम में मनोनीत पार्षदों के मतदान अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट में 18 जनवरी को होने वाली सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए टल गई है। सूत्रों के मुताबिक इस सुनवाई के टलने से जहां प्रशासक के सामने धर्मसंकट पैदा हो गया है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस बाबत मिल रही विपरीत रिपोर्टों से चिंतित है व मनोनीत पार्षदों की व्यवस्था ही बंद करने पर गंभीर विचार कर रहा है। ऐसा हुआ तो नॉमिनेटेड काउंसिलर इतिहास बन जाएंगे। मनोनीत पार्षदों की हैसियत पर संकट खड़ा करने वाले धुरंधर वकील व वरिष्ठ ईमानदार भाजपा नेता सतिंदर सिंह ने तो इन नॉमिनेटेड काउंसिलरों के चयन व उनकी कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उनके मुताबिक अब तो पिछले कुछ सालों से इन पार्षदों ने निगम सदन में सवाल उठाने भी बंद कर दिए हैं। सिर्फ मौज मस्ती का ही मामला रह गया है।

उधर, शहर के जाने-माने उद्योगपति एवं समाजसेवी राजीव जिंदल ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि गैर राजनीतिक लोगों के नामों पर ही विचार करना चाहिए और आवेदकों के मापदंडों पर विचार करने के बाद इंटरव्यू लेकर उनका विजन आदि के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। उधर अभी तक का इतिहास है कि नॉमिनेटिड पार्षदों की घोषणा महापौर चुनाव से पहले ही होती रही है। इस बार महापौर चुनाव हुए कई दिन बीत जाने के बाद भी नॉमिनेटिड पार्षदों के बारे में घोषणा नहीं की गई, जिससे आवेदकों के साथ-साथ राजनीतिकों से लेकर आम जन तक काफी खुसर.पुसर हो रही है व तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं।

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