सिटी रिपोर्टर-नाहन
जिला सिरमौर में लैंड जिहाद के तहत सरकारी भूमि पर अवैध तौर पर लगातार नाजायज कब्जे बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर हिंदू जागरण मंच लगातार धरने प्रदर्शन कर प्रशासन व प्रदेश सरकार से बेशकीमती भूमि पर ऐसे अवैध निर्माण और कब्जों को हटाने की मांग कर रहा है। शनिवार को हिंदू जागरण मंच द्वारा ऐसे ही अवैध निर्माण को लेकर नाहन के नजदीक मोगीनंद में धरना प्रदर्शन किया गया है। हिंदू जागरण मंच के प्रांत मंत्री मानव शर्मा, जिला सचिव सुमित गुप्ता, जिला अध्यक्ष युवा वाहिनी अरुण शर्मा, महामंत्री युवा वाहिनी सिरमौर विपिन चौहान इत्यादि ने बताया कि मोगीनंद नेशनल हाई-वे पर राजस्व विभाग की करीब एक बीघा भूमि पर अवैध मजार का निर्माण किया गया है। जिसको लेकर दो माह पूर्व भी जिला प्रशासन को अवगत करवाया गया था।

जिसके बाद मजार का बिजली व पानी का कनेक्शन काट दिया गया है, मगर अभी तक भी यहां से अवैध ढांचे को हटाया नहीं गया है। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने कहा है कि जिला सिरमौर में सरकारी विभागों की भूमि पर अवैध निर्माण कब्जे कर मजारों को खड़ा किया जा रहा है। वहीं हैरत की बात है कि सरकारी विभाग को खबर तक नहीं है, जिसमें हिंदू जागरण मंच अपनी इस मुहिम के तहत प्रशासन को अवगत करवा रहा है। प्रांत मंत्री ने कहा कि इससे पूर्व नाहन शहर के एक अवैध निर्माण ढांचे को प्रशासन व नगर परिषद के सहयोग से हटाया गया। वहीं इसी दौरान नाहन के कांशीवाला में पशुपालन विभाग की भूमि पर अवैध निर्मित अवैध मजार व ढांचे को विभाग व प्रशासन को अवगत करवाकर यहां से हटाया गया है। जबकि अब मोगीनंद में राजस्व विभाग की भूमि पर यहां अवैध निर्माण किया गया है जिसे जिला प्रशासन जल्द से जल्द हटाए, ताकि सरकारी भूमि पर मजार के नाम पर ऐसे अवैध निर्माण को रोका जा सके।

डीसी बोले, कोर्ट में मामले की प्रक्रिया जारी
उधर, उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने कहा कि यदि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का धार्मिक अवैध निर्माण है उसके लिए सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि अपने विभाग की भूमि पर ऐसे अवैध निर्माण पर कड़ी नजर रखते हुए उचित कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि नेशनल हाई-वे व लोक निर्माण विभाग को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि सड़कों के किनारे यदि किसी भी किस्म का अवैध निर्माण होगा, तो विभाग की जिम्मेवारी होगी। उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने बताया कि मोगीनंद की राजस्व विभाग की भूमि पर हुए अवैध निर्माण को लेकर एसडीएम कोर्ट में मामले की प्रक्रिया जारी है। वहीं फैसला होते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग चार-पांच वर्ष पुराने कब्जे वाले मामले में संबंधित एसडीएम के माध्यम से कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया अमल में लाएं।