शिमला : पे-कमीशन की विसंगतियों पर सीएम को ज्ञापन सौंपते पांच कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि

कर्मचारी संगठनों से फीडबैक के बाद सीएम के निर्देश, हायर ग्रेड-पे मेंं दो साल के राइडर पर आज फिर से होगी चर्चा

राजेश मंढोत्रा — शिमला

हिमाचल में तीन जनवरी, 2022 को अधिसूचित नए पे-रिवीजन रूल्स में संशोधन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ओकओवर में रविवार को हुई अफसरों और कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक में यह तय हो गया है। कर्मचारी संगठनों से फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री ने अफसरों को संशोधन के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार कर्मचारी संगठनों की ओर से आए ज्ञापन की तीनों मांगों पर विचार कर रही है। इसमें 15 फीसदी वेतन वृद्धि का विकल्प, हायर ग्रेड पर दो साल का राइडर हटाने तथा 4-9-14 की एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम बहाल करने की मांगे शामिल हैं।

 इस बैठक में मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, फायनांस सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी शर्मा शामिल थे। कर्मचारियों की ओर से अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर के अलावा स्कूल प्रवक्ता संघ, प्राइमरी टीचर फेडरेशन, राजकीय अध्यापक संघ और हिमाचल शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधि बैठक में थे। अब सोमवार को मुख्य सचिव दोबारा से सभी मसलों पर बैठक करेंगे और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देंगे। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से भी कुछ अतिरिक्त डाटा सोमवार के लिए मंगवाया गया है। कर्मचारी संगठनों को मुख्यमंत्री ने फैसले से पहले कुछ रोज इंतजार करने के लिए कहा है, लेकिन इतना तय है कि पे-कमीशन की सिफारिशों में संशोधन होने वाला है। दरअसल, कर्मचारी संगठन इस मामले में फायनांस की कोई कमेटी बनाने के पक्ष में नहीं हंै और इसलिए अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस बारे में सीधा ऐलान कर सकते हैं।

 इस ऐलान के लिए 25 जनवरी वह पूर्ण राजत्व दिवस पर होने वाला मुख्यमंत्री का भाषण भी एक अवसर हो सकता है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने कहा कि सभी मसलों पर सरकार का रुख सकारात्मक है और जल्द हल निकल आएगा। उन्होंने हायर ग्रेड-पे के दो साल की राइडर में फंसे हजारों कर्मचारियों को भी संदेश दिया कि वे सब्र रखें। उन्हें नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी ओर शिक्षक महासंघ के महामंत्री मामराज पुंडीर ने संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन लोगों ने धरना ही देने हैं, वे मसले हल नहीं करवा सकते। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में इस समस्या की जड़ तक पहुंचा गया है और जल्दी हल निकल आएगा। मुख्यमंत्री निवास में अफसरों और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई इस बैठक में पुलिस पे-बैंड के मामले पर भी चर्चा हुई। इस बारे में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से भी फीडबैक लिया गया है। अब अफसरों ने पूरे मामले पर अपने स्तर पर बैठक करके सरकार को रिपोर्ट देनी है। नए पे-कमीशन के लागू होने के साथ पे-बैंड और ग्रेड-पे वाला सिस्टम खत्म हो रहा है, इसलिए भी सरकार के ऊपर इस बारे में जल्द फैसला लेने के लिए दबाव है। दूसरी तरफ  पुलिस के जवान यह मांग हल न होने पर मैस का खाना त्यागने का ऐलान कर चुके हैं।

कल तीन फीसदी डीए दे सकते हैं सीएम

ओकओवर में पे-कमीशन से संबंधित विषयों पर हुई बैठक के बाद यह भी संभव है कि कुछ मांगों को लागू करने का ऐलान मुख्यमंत्री 25 जनवरी के कार्यक्रम में ही करें। इस बार पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती है और मुख्यमंत्री इस दौरान राज्य स्तरीय समारोह सोलन के ठोडो मैदान में करने जा रहे हैं और वहीं ये ऐलान हो सकता है। इसी कार्यक्रम में राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बचा हुआ तीन फीसदी डीए देने का ऐलान भी हो सकता है। वर्तमान में ऑल इंडिया सर्विस के अफसरों को 31 फीसदी डीए मिल रहा है, जबकि कर्मचारियों को 28 फीसदी दिया गया है।