उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का बहिष्कार

यूजीसी स्केल लागू न करने से खफा पीजी कालेज नाहन के प्राध्यापकों ने बैठक के दौरान लिया फैसला
दिव्य हिमाचल ब्यूरो – नाहन
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के महाविद्यालयों में यूजीसी स्केल लागू न करने के विरोध में हिमाचल प्रदेश कालेज प्राध्यापक संघ ने स्नात्तक स्तर की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बहिष्कार का निर्णय लिया है। शनिवार को हिमाचल प्रदेश कालेज प्राध्यापक संघ की नाहन इकाई ने स्नात्तक स्तर की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का बहिष्कार कर दिया तथा आगामी निर्णय तक मूल्यांकन न करने का भी निर्णय लिया है। कालेज प्राध्यापक संघ ने निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तहत वह उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं करेंगे। यूजीसी पे स्केल न मिलने से कालेज व विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उखड़ गए हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश कालेज प्राध्यापक यूनियन ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के मूल्यांकन का कार्य रोक दिया जाए। इसी सिलसिले में जिला सिरमौर के नाम स्थित डा. वाईएस परमार राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राध्यापक संघ की एक विशेष बैठक इकाई अध्यक्ष डा. प्रेम भारद्वाज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक द्वारा निकाली गई अधिसूचना का कड़ा विरोध किया गया, जिसमें द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का महाविद्यालय स्तर पर मूल्यांकन का निर्णय लिया गया था जो कि विश्वविद्यालय के अधिनियम के विपरीत है। इस अवसर पर केंद्रीय कार्यकारिणी के अनुसार महाविद्यालय स्तर पर मूल्यांकन न करने का फैसला लिया गया।

इस अवसर पर इकाई अध्यक्ष डा. प्रेम भारद्वाज ने कहा कि इस अधिसूचना को पूरी तरह से तर्कसंगत मानते हुए इसे विद्यार्थियों के हितों के विपरीत माना गया है। साथ ही स्थानीय इकाई ने यूजीसी द्वारा निर्धारित सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रति हिमाचल प्रदेश सरकार के ढुलमुल रवैया की भी कड़े शब्दों में आलोचना की। संघ ने मांग की कि शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार की गैर निर्णय की स्थिति की वजह से अध्यापकों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है। इस अवसर पर नाहन महाविद्यालय के प्राचार्य डा. दिनेश भारद्वाज ने भी अध्यापकों की मांगों का समर्थन किया है। नाहन इकाई के पदाधिकारियों ने बताया कि देश के लगभग 27 राज्यों में यूजीसी के सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा चुका है। केवल हिमाचल व पंजाब में अभी तक लागू नहीं किया गया है।

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