Mid Day Meal: मिड-डे मील को 16 करोड़, स्कूलों में योजना के लिए सरकार ने जारी किया बजट

प्रदेश के स्कूलों में योजना के लिए सरकार ने जारी किया बजट

स्टाफ रिपोर्टर — शिमला

प्रदेश के स्कूलों में पहली से आठवीं तक के बच्चों को अब मिड-डे मील में दिक्कत नहीं होगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों में मिड-डे मील योजना के लिए 16 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। बीते कुछ दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को मिड-डे मील के लिए कोई बजट नहीं दिया जा रहा। इस कारण स्कूलों में खाना पकाने के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया था। सभी स्कूलों में शिक्षक अपनी जेब से मिड-डे मील के लिए पैसा खर्च कर रहे थे। शिक्षा विभाग के पास लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद अब ब्लॉक स्तर पर यह बजट जारी कर दिया है।

स्कूलों को भी बजट जल्द ही जारी हो जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से मिलने योजना के तहत अभी तक एमडीएम योजना के लिए कोई नया जारी नहीं किया है, इस कारण यह दिक्कत पेश आई थी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक भूवन शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से इस योजना के लिए फिलहाल कोई नया बजट नहीं आया है। इस कारण यह दिक्कत पेश आई थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने अपने स्तर पर स्कूलों को 16 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। इसमें 90 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार जबकि 10 फीसदी का राज्य सरकार वहन करती है। स्कूलों को जो बजट जारी किया गया है, वह राज्य सरकार के हिस्से से ही फिलहाल दिया गया है।

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